तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयिब इर्दोग़ान (Img- X)
Ankara: संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) का मंच एक बार फिर वैश्विक कूटनीति के तीखे ड्रामे का गवाह बना। तुर्किये के राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोगन ने अंतरराष्ट्रीय मंच पर फिर से कश्मीर का मुद्दा उठाया। साल 2019 के बाद से यह 7वां मौका है जब उन्होंने यूएन में कश्मीर पर अपनी बात रखी है। एर्दोगन ने कहा कि कश्मीर मुद्दे का समाधान द्विपक्षीय बातचीत से ही संभव है।
हालांकि, उनका भाषण केवल कश्मीर तक सीमित नहीं रहा; जब उन्होंने गाजा में इजराइली कार्रवाई की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए फिलिस्तीन का खुलकर समर्थन किया, तो विरोध में इजराइल के प्रतिनिधि यूएन हॉल छोड़कर बाहर निकल गए।
इसी महाधिवेशन में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एंडी बर्नहैम ने रूस पर निशाना साधते हुए गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि रूस झूठ और भ्रामक जानकारी (डिसइंफॉर्मेशन) फैलाकर लोकतांत्रिक समाजों को निशाना बना रहा है। बर्नहैम ने चेतावनी दी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के इस दौर में फर्जी खबरों को हथियार बनाकर इस्तेमाल करने का खतरा कई गुना बढ़ गया है।
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इससे निपटने के लिए ब्रिटेन एक समर्पित 'डिसइंफॉर्मेशन सेंटर' बना रहा है। साथ ही उन्होंने ऐलान किया कि 2027 में G20 की अध्यक्षता के दौरान ब्रिटेन AI के सुरक्षित इस्तेमाल के लिए वैश्विक नियम तय करेगा।
दूसरी तरफ, वेनेजुएला में राजनीतिक पारा चरम पर है। देश की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के यूएनGA में शामिल होने और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने पर खुद उनके ही देश में तीखा विरोध शुरू हो गया है।
राजधानी कराकस में सड़कों पर उतरे आम नागरिकों का कहना है कि रोड्रिगेज को देश का प्रतिनिधित्व करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। निकोलस मादुरो के हटने के बाद सत्ता संभालने वाली रोड्रिगेज पर आरोप हैं कि वे अमेरिकी प्रशासन के साथ मिलकर देश के तेल भंडारों से जुड़े समझौते कर रही हैं।
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यूएन के इस सत्र ने साफ कर दिया है कि दुनिया भर में शक्ति संतुलन और कूटनीतिक समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। एक तरफ जहां तुर्किये मुस्लिम देशों में अपनी पैठ मजबूत करने के लिए कश्मीर और फिलिस्तीन जैसे मुद्दों को बार-बार हवा दे रहा है, वहीं पश्चिमी देश तकनीकी खतरों और साइबर युद्ध से निपटने की नई नीतियां बनाने में जुट गए हैं।
