भारतीय वस्तुओं पर 50% तक टैरिफ लगाने के बाद, राष्ट्रपति ट्रंप को अमेरिकी सांसदों और अधिकारियों की आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। 19 कांग्रेस सदस्यों ने रणनीतिक और आर्थिक हितों की रक्षा के लिए तत्काल टैरिफ वापस लेने का आग्रह किया है।
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी
New Delhi: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर भारी टैरिफ लगाने के फैसले के बाद, उन्हें अपने ही देश में तीखी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) और कई वरिष्ठ नौकरशाहों ने ट्रंप की इस नीति को भारत-अमेरिका संबंधों के लिए हानिकारक बताया है।
अमेरिकी कांग्रेस सदस्य डेबोरा रॉस और रो खन्ना के नेतृत्व में, 19 सांसदों ने ट्रंप को एक पत्र भेजकर भारत के साथ बिगड़ते संबंधों में तत्काल सुधार की अपील की है। उन्होंने ट्रंप प्रशासन से भारत पर लगाए गए टैरिफ वापस लेने की भी मांग की है।
पत्र में, सांसदों ने कहा कि अगस्त 2025 में, ट्रम्प प्रशासन ने भारत से आने वाले उत्पादों पर कुल 50% तक शुल्क लगाया था। इसमें 25% पारस्परिक शुल्क और 25% अतिरिक्त शुल्क (रूस से तेल खरीद के जवाब में) शामिल था। ट्रम्प का दावा है कि उनके शुल्कों ने भारत-पाकिस्तान युद्ध को रोका; क्या व्यापार वास्तव में परमाणु संघर्ष को रोक सकता है?
सांसदों के अनुसार, इस नीति से दोनों देशों, खासकर अमेरिकी उपभोक्ताओं और भारतीय उत्पादकों को आर्थिक नुकसान हो रहा है।
पत्र में, सांसदों ने लिखा कि इस शुल्क के कारण अमेरिकी कंपनियों की आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित हुई है। जिन संसाधनों और उत्पादों पर कंपनियाँ भारत पर निर्भर हैं, उनकी लागत अब बढ़ रही है, और बाजार में प्रतिस्पर्धा करना मुश्किल हो गया है।
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सांसदों ने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि भारत न केवल सबसे बड़ा लोकतंत्र है, बल्कि सेमीकंडक्टर, स्वास्थ्य सेवा, ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में अमेरिका का एक प्रमुख साझेदार भी है।
डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो से एकजुट होकर रूस-यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए चीन पर 50-100% टैरिफ लगाने का आग्रह किया।
भारत में निवेश करने वाली अमेरिकी कंपनियों को तेज़ी से बढ़ते उपभोक्ता बाज़ार तक पहुँच मिलती है, और भारत के निवेश से अमेरिकियों के लिए रोज़गार भी पैदा हुए हैं।
पत्र में, सांसदों ने चेतावनी दी कि ऐसी टैरिफ़ नीतियाँ भारत को अमेरिका से दूर और चीन व रूस के क़रीब ले जा सकती हैं। उन्होंने कहा कि क्वाड जैसे संगठन में भारत की भूमिका को देखते हुए, यह स्थिति हिंद-प्रशांत क्षेत्र की स्थिरता के लिए भी चिंताजनक हो सकती है।
