Washington: अमेरिका और चीन के बीच बढ़ते व्यापारिक तनाव को कम करने के उद्देश्य से दोनों देशों के शीर्ष आर्थिक अधिकारी शनिवार, 25 अक्टूबर को मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में मुलाकात करेंगे। यह वार्ता आसियान (ASEAN) सम्मेलन के दौरान होगी और इसका मुख्य लक्ष्य अगले सप्ताह दक्षिण कोरिया में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की संभावित बैठक के लिए माहौल तैयार करना है।
क्या है इसके पीछे की वजह
दोनों देशों के बीच तनाव उस समय बढ़ गया था जब अमेरिका ने चीनी वस्तुओं पर भारी टैरिफ लगाए थे। इसके जवाब में चीन ने दुर्लभ धातुओं (रेयर अर्थ मिनरल्स) के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया, जो रक्षा और हाई-टेक उद्योगों के लिए बेहद जरूरी हैं। चीन ने अन्य देशों को भी अमेरिका को ये खनिज बेचने से रोकने की कोशिश की।
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने चेतावनी दी है कि यदि चीन अपने नए निर्यात प्रतिबंध नहीं हटाता, तो अमेरिका 1 नवंबर से चीनी वस्तुओं पर 100% तक के नए टैरिफ लगाएगा। इसके साथ ही, अमेरिका ने कई चीनी कंपनियों को अपने निर्यात ब्लैकलिस्ट में डाल दिया है, जिससे व्यापार पर गहरा असर पड़ा है।
कुआलालंपुर बैठक से क्या उम्मीदें हैं
अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट और ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जैमिसन ग्रीर करेंगे, जबकि चीनी पक्ष की अगुवाई उप प्रधानमंत्री हे लिफेंग करेंगे। दोनों का लक्ष्य एक अस्थायी “इंटरमीडिएट सीजफायर” समझौते पर पहुंचना है, ताकि ट्रंप और शी की बैठक का रास्ता साफ हो सके।
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आर्थिक विश्लेषक जोश लिप्सकी के मुताबिक, बैठक तभी सफल मानी जाएगी जब दोनों देश गर्मियों में बने अस्थायी व्यापार युद्धविराम को फिर से लागू करने पर सहमत हों। उन्होंने कहा, “अमेरिका चाहता है कि चीन रेयर अर्थ पर अपने प्रतिबंध हटाए, लेकिन यह चीन का सबसे बड़ा दबाव बनाने वाला हथियार है, इसलिए वह आसानी से पीछे नहीं हटेगा।”
नई जांच शुरू
अमेरिकी प्रशासन ने पहले ही यह आरोप लगाते हुए नई जांच शुरू कर दी है कि चीन ने 2020 में हुए “फेज वन” व्यापार समझौते की शर्तों का पालन नहीं किया। उस समझौते में चीन ने बड़ी मात्रा में अमेरिकी कृषि, ऊर्जा और औद्योगिक उत्पाद खरीदने का वादा किया था, जो पूरा नहीं हुआ।
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अगर कुआलालंपुर की बैठक से ठोस परिणाम नहीं निकलते, तो नवंबर से दोनों देशों के बीच फिर से तीन अंकों वाले टैरिफ लागू हो सकते हैं। लेकिन अगर कोई समझौता होता है, तो ट्रंप-शी बैठक में अस्थायी राहत के तौर पर सीमित टैरिफ में कटौती, तकनीकी निर्यात नियंत्रणों में ढील और अमेरिकी सोयाबीन की खरीद जैसे कदम उठाए जा सकते हैं।