कैलिफोर्निया में कास्ट विवाद गहराया (फोटो सोर्स-इंटरनेट)
Washington: अमेरिका में जाति-आधारित भेदभाव और उसके धार्मिक संबंध को लेकर एक बड़ा कानूनी विवाद सामने आया है। हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन (HAF) ने कैलिफोर्निया की सिविल राइट्स एजेंसी के खिलाफ अपील अदालत में याचिका दायर की है। फाउंडेशन का आरोप है कि राज्य की एजेंसी ने जाति को हिंदू धर्म से जोड़कर भारतीय और दक्षिण एशियाई समुदायों को निशाना बनाया है।
यह मामला तब शुरू हुआ जब कैलिफोर्निया सिविल राइट्स डिपार्टमेंट (CRD) ने एक प्रमुख टेक कंपनी और उसके दो मैनेजरों के खिलाफ जाति-आधारित भेदभाव का आरोप लगाते हुए केस दर्ज किया। यह कार्रवाई कैलिफोर्निया के फेयर एम्प्लॉयमेंट एंड हाउसिंग एक्ट के तहत की गई थी।
CRD ने अपने आरोप में कहा था कि कंपनी को अपने दक्षिण एशियाई कर्मचारियों के बीच होने वाले जातिगत भेदभाव को रोकना चाहिए था। इस दौरान एजेंसी ने कई बार "कास्ट" यानी जाति शब्द का इस्तेमाल किया, जिसे लेकर विवाद खड़ा हो गया।
HAF का कहना है कि CRD ने जाति को "हिंदू सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था" से जोड़कर एक गलत और भ्रामक धारणा पेश की। फाउंडेशन के अनुसार, यह दृष्टिकोण न केवल तथ्यात्मक रूप से गलत है, बल्कि इससे हिंदू और भारतीय मूल के लोगों के प्रति पूर्वाग्रह भी बढ़ सकता है।
फाउंडेशन ने यह भी कहा कि निचली अदालत ने उनके मामले को तकनीकी आधार पर खारिज कर दिया और उनके आरोपों के मूल मुद्दे पर विचार नहीं किया। अब HAF ने अपील करते हुए मांग की है कि अदालत इस फैसले को पलटे और मामले की गंभीरता को समझे।
विवाद बढ़ने के बाद CRD ने अपने पुराने बयान से "हिंदू सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था" वाला हिस्सा हटा दिया। एजेंसी का कहना है कि अब यह मुद्दा अप्रासंगिक हो चुका है। हालांकि, HAF का दावा है कि सिर्फ शब्द बदलने से समस्या खत्म नहीं होती, क्योंकि एजेंसी का मूल रुख अभी भी वही है।
HAF के कानूनी निदेशक ने चेतावनी दी है कि इस मामले के दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। उनका कहना है कि अगर इस तरह की नीतियां लागू होती हैं, तो हिंदू, भारतीय और दक्षिण एशियाई समुदायों को विशेष रूप से निशाना बनाया जा सकता है।
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अब यह मामला अमेरिका की नाइंथ सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स में विचाराधीन है। अदालत का फैसला यह तय करेगा कि अमेरिका में जाति को किस तरह से कानूनी रूप से देखा जाएगा और क्या इसे किसी विशेष धर्म या समुदाय से जोड़ा जा सकता है।
यह मामला न केवल एक कानूनी लड़ाई है, बल्कि यह अमेरिका में विविधता, समानता और धार्मिक पहचान से जुड़े बड़े सवाल भी खड़े करता है।
