नेपाली नागरिक होकर भारत में शिक्षक की नौकरी? महराजगंज में दोहरी नागरिकता और फर्जी दस्तावेजों से मचा हड़कंप

महराजगंज में एक शिक्षक की नियुक्ति को लेकर ऐसा विवाद सामने आया है जिसने शिक्षा विभाग से लेकर प्रशासन तक को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। शिकायत में नागरिकता, जन्मतिथि और दस्तावेजों में गंभीर गड़बड़ियों के आरोप लगाए गए हैं।

Maharajganj: जनपद में एक शिक्षक की नागरिकता और नियुक्ति को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। जिलाधिकारी महराजगंज को दिए गए एक शिकायत पत्र में आरोप लगाया गया है कि निचलौल नगर पंचायत क्षेत्र निवासी एक शिक्षक मूल रूप से नेपाल के नागरिक हैं और कथित रूप से फर्जी दस्तावेजों के आधार पर भारत में मृतक आश्रित कोटे से शिक्षक की नौकरी कर रहे हैं। शिकायतकर्ता ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराकर आवश्यक कार्रवाई की मांग की है।

शिकायत पत्र में लगा ये आरोप

शिकायत पत्र के अनुसार अयोध्या पटेल पुत्र स्वर्गीय ऋषिकेश पटेल वर्तमान में निचलौल नगर पंचायत के वार्ड नंबर-03 में निवास करते हैं। आरोप है कि उनका स्थायी निवास नेपाल के नवलपरासी जिले में है और वे नेपाल की नागरिकता भी रखते हैं। शिकायतकर्ता का दावा है कि उन्होंने भारत के ग्राम नन्दना, ब्लॉक मिठौरा, तहसील सदर का निवासी दर्शाते हुए कथित रूप से परिवार रजिस्टर की नकल समेत अन्य दस्तावेज प्रस्तुत किए और उसी आधार पर सरकारी अभिलेख तैयार कराए।

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शिकायत में यह भी कहा गया है कि अयोध्या पटेल के पिता स्वर्गीय ऋषिकेश पटेल सरकारी सेवा में कार्यरत थे। उनकी मृत्यु के बाद मृतक आश्रित कोटे के तहत अयोध्या पटेल को शिक्षक पद पर नियुक्ति मिली। हालांकि शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि नियुक्ति के दौरान प्रस्तुत दस्तावेजों में कई तरह की विसंगतियां हैं, जिनकी जांच आवश्यक है।

आधार कार्ड और जन्मतिथि को लेकर भी उठे सवाल

शिकायत पत्र में परिवार रजिस्टर, आधार कार्ड और अन्य अभिलेखों में दर्ज जन्मतिथि को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। आरोप है कि परिवार रजिस्टर में जन्मतिथि 6 दिसंबर 1960 दर्ज है, जबकि आधार कार्ड में 7 दिसंबर 1970 अंकित है। इस अंतर को गंभीर बताते हुए शिकायतकर्ता ने शैक्षिक प्रमाण-पत्रों, सेवा अभिलेखों और नागरिकता संबंधी दस्तावेजों की जांच कराने की मांग की है।

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शिकायतकर्ता का कहना है कि अगर परिवार रजिस्टर में दर्ज जन्मतिथि को सही माना जाए तो संबंधित शिक्षक की आयु सेवा नियमों के अनुरूप निर्धारित आयु सीमा से अधिक हो चुकी है। ऐसे में उनकी नियुक्ति और सेवा संबंधी अभिलेखों की सत्यता की जांच कराई जानी चाहिए। मामले को लेकर जिलाधिकारी से निष्पक्ष जांच कराए जाने की मांग की गई है। फिलहाल प्रशासन की ओर से इस शिकायत पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है।