शिक्षा घोटाले की जांच (Img: Ai-Generated)
Uttar Pradesh: उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग में वित्तीय अनियमितताओं के हाई-प्रोफाइल मामले की जांच अब निर्णायक चरण में पहुंचती दिख रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ के निर्देशों के बाद केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने मामले की कमान संभालते हुए बुधवार को राज्य के कई जिलों में एक साथ छापेमारी और पूछताछ की कार्रवाई शुरू की। अमेठी, लखनऊ, कुशीनगर, प्रतापगढ़ और अयोध्या समेत कई जगहों पर निरीक्षण टीमों की सक्रियता से प्रशासनिक महकमे में हलचल मच गई।
जांच के दौरान सीबीआई की कई टीमें अमेठी पहुंचीं, जहां कथित वित्तीय गड़बड़ियों से जुड़े दस्तावेजों और लेनदेन की पड़ताल की गई। अधिकारियों ने मामले में संदिग्ध माने जा रहे लोगों से पूछताछ की और विभिन्न गांवों में जाकर आवश्यक जानकारियां जुटाईं। जांच एजेंसी ने स्थानीय पुलिस रिकॉर्ड और पहले की गई विवेचनाओं से जुड़े दस्तावेजों का भी अध्ययन किया।
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प्रारंभिक जांच में सरकारी धन के दुरुपयोग का आंकड़ा कुछ करोड़ रुपये बताया गया था, लेकिन जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ी, कथित गबन की राशि लगातार बढ़ती गई। अब आशंका जताई जा रही है कि यह रकम छह करोड़ रुपये से भी अधिक हो सकती है। जांच एजेंसी का फोकस इस बात पर है कि सरकारी धन किन खातों में भेजा गया और इस पूरी प्रक्रिया में किन लोगों की भूमिका रही।
विभागीय स्तर पर हुई पड़ताल में यह तथ्य भी सामने आया था कि कुछ शिक्षकों के बैंक खातों में बड़ी रकम ट्रांसफर हुई थी। इसके अलावा लेखा शाखा और आउटसोर्सिंग से जुड़े कुछ कर्मचारियों के खातों में भी धनराशि पहुंचने की बात सामने आई। अब सीबीआई इन सभी वित्तीय लेनदेन की कड़ियों को जोड़कर पूरे नेटवर्क की तस्वीर स्पष्ट करने में जुटी है।
इस मामले में शिक्षक, लेखा कर्मी और संविदा कर्मचारियों समेत कई व्यक्तियों के खिलाफ पहले ही आपराधिक मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं। आरोप है कि विभिन्न भुगतान मदों से जुड़ी सरकारी राशि को अनियमित तरीके से अन्य खातों में स्थानांतरित किया गया।
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सीबीआई फिलहाल दस्तावेजी साक्ष्यों, बैंक रिकॉर्ड और संबंधित व्यक्तियों के बयानों के आधार पर पूरे मामले की तह तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। माना जा रहा है कि जांच आगे बढ़ने के साथ इस बहुचर्चित घोटाले से जुड़े कई और महत्वपूर्ण तथ्य सामने आ सकते हैं।
