यूपी के 35 PCS अफसरों का चमकेगा भाग्य, राज्य प्रशासनिक ढांचे में होगा नया बदलाव?

उत्तर प्रदेश के 35 पीसीएस अधिकारियों को आईएएस कैडर में पदोन्नति मिलने जा रही है। केंद्र ने 2025 के लिए कोटा जारी किया है। 2010-12 बैच के अधिकारी प्रमुख दावेदार हैं। सेवा रिकॉर्ड व एसीआर के आधार पर चयन होगा। प्रक्रिया जल्द पूरी होने की उम्मीद है।

Post Published By: सौम्या सिंह

Updated : 8 May 2026, 9:32 AM IST

प्रतीकात्मक छवि (फोटो सोर्स-इंटरनेट)

Lucknow: उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक सेवा (PCS) अधिकारियों के लिए बड़ी राहत और अवसर की खबर सामने आई है। केंद्र सरकार ने चयन वर्ष 2025 के लिए यूपी को आईएएस (IAS) कैडर में 35 पदोन्नति रिक्तियां आवंटित की हैं। इन रिक्त पदों पर राज्य सिविल सेवा के वरिष्ठ पीसीएस अधिकारियों को आईएएस संवर्ग में प्रमोशन दिया जाएगा। इस निर्णय के बाद राज्य प्रशासनिक ढांचे में नए बदलाव की संभावना भी बढ़ गई है।

2010 से 2012 बैच के अधिकारी प्रमुख दावेदार

सूत्रों के अनुसार, इस पदोन्नति प्रक्रिया में मुख्य रूप से वर्ष 2010, 2011 और 2012 बैच के पीसीएस अधिकारियों के नामों पर विचार किया जा रहा है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, 2010 बैच में 8 अधिकारी, 2011 बैच में 21 अधिकारी और 2012 बैच में 41 अधिकारी वर्तमान में कार्यरत हैं। हालांकि, कुल रिक्तियां केवल 35 हैं, ऐसे में वरिष्ठता, सेवा रिकॉर्ड और प्रदर्शन के आधार पर अंतिम चयन किया जाएगा।

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सेवा रिकॉर्ड और एसीआर की प्रक्रिया शुरू

नियुक्ति विभाग ने इस पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए अधिकारियों के सेवा रिकॉर्ड और वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (ACR) एकत्र करना शुरू कर दिया है। यह रिकॉर्ड चयन प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसके आधार पर यह तय किया जाएगा कि किन अधिकारियों को आईएएस कैडर में पदोन्नति दी जाएगी।

यूपीएससी और डीपीसी की अहम भूमिका

नियमानुसार, नियुक्ति विभाग हर पद के सापेक्ष तीन नामों का पैनल तैयार करता है, जिसे संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) को भेजा जाता है। इसके बाद आयोग संबंधित अधिकारियों के सेवा रिकॉर्ड, सतर्कता जांच (Vigilance Clearance) और लंबित विभागीय मामलों की गहन समीक्षा करता है। यदि किसी अधिकारी के खिलाफ कोई गंभीर शिकायत या कमी पाई जाती है, तो उसे पैनल से बाहर भी किया जा सकता है।

इसके बाद विभागीय पदोन्नति समिति (DPC) की बैठक आयोजित की जाती है, जिसमें राज्य के मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव (नियुक्ति एवं कार्मिक) और केंद्र सरकार के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। डीपीसी की मंजूरी के बाद ही अंतिम चयन सूची जारी की जाती है।

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जल्द पूरी हो सकती है प्रक्रिया

इन 35 पीसीएस अधिकारियों के आईएएस बनने से उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक ढांचे को नई मजबूती मिलने की उम्मीद है। वर्तमान में कई जिलों और विभागों में आईएएस अधिकारियों की कमी महसूस की जा रही है। ऐसे में अनुभवी पीसीएस अधिकारियों का प्रमोशन प्रशासनिक कार्यों में दक्षता और गति बढ़ाने में मददगार साबित हो सकता है।

उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले कुछ महीनों में डीपीसी की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी और चयनित अधिकारियों को नया कैडर आवंटित कर दिया जाएगा।