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पीएम आवास योजना हरनौत(Source: Google)
Nalanda: प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना (PMAY-G) के तहत राशि डकारने के बाद भी घर का निर्माण पूरा न करने वाले लाभुकों के विरुद्ध अब हरनौत प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की तैयारी कर ली है। मंगलवार को प्रखंड विकास पदाधिकारी (BDO) डॉ. पंकज कुमार की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में यह बात सामने आई कि प्रखंड के 216 लाभुकों ने पहली किस्त लेने के बावजूद अब तक निर्माण कार्य पूरा नहीं किया है।
बीडीओ डॉ. पंकज कुमार ने स्पष्ट किया कि जिन लाभुकों ने जानबूझकर आवास निर्माण में अनियमितता बरती है, उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उनसे राशि वसूली (रिकवरी) पर भी विचार किया जा रहा है। बैठक में प्रखंड आवास पर्यवेक्षक रविकर रवि की उपस्थिति में सभी पंचायत आवास सहायकों के कार्यों की बारीकी से समीक्षा की गई।
समीक्षा के दौरान पाया गया कि कुल चयनित 4000 लाभुकों में से 216 का कार्य लंबित है। इस पर नाराजगी जताते हुए बीडीओ ने आवास सहायकों को कड़ी फटकार लगाई और निर्देश दिया कि हर हाल में इसी माह सभी लंबित मकानों को पूर्ण कराया जाए। हालांकि, राहत की बात यह रही कि पिछले एक सप्ताह के भीतर करीब 60 लाभुकों ने अपना निर्माण कार्य पूरा कर लिया है।
बैठक में जानकारी दी गई कि पात्र लाभार्थियों को पक्का घर बनाने के लिए कुल 1 लाख 20 हजार रुपये की राशि तीन किस्तों (40-40 हजार रुपये) में दी जाती है। प्रशासन का उद्देश्य है कि यह राशि सीधे निर्माण कार्य में लगे ताकि पात्र परिवारों को समय पर अपना छत मिल सके।
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बीडीओ ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि कार्य में गुणवत्ता, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। आवास पर्यवेक्षक रविकर रवि ने भी बेहतर क्रियान्वयन के लिए सुझाव दिए और कर्मियों को निर्धारित लक्ष्य के अनुसार आपसी समन्वय के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित किया।
