New Delhi: जीएसटी परिषद के हालिया ऐतिहासिक फैसले ने आम आदमी, खासतौर पर मध्यम वर्ग के लिए राहत की बौछार कर दी है। अब पहले की तरह चार टैक्स स्लैब नहीं होंगे। नई व्यवस्था के तहत केवल दो स्लैब होंगे- 5% और 18% जो 22 सितंबर से प्रभावी होंगे। इससे न केवल रोजमर्रा की चीजें सस्ती होंगी, बल्कि बीमा, घरेलू उपकरण और छोटी कारें भी अब जेब पर कम असर डालेंगी।
मध्यम वर्ग को सीधी राहत
मध्यम वर्ग जो भारत की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा खर्चकर्ता वर्ग है, उसे अब जीएसटी से जुड़ी राहत का सीधा लाभ मिलेगा। इसका सबसे बड़ा उदाहरण पर्सनल केयर उत्पादों और किचन आइटम्स की कीमतों में संभावित कमी है। टूथपेस्ट, शैंपू, हेयर ऑयल, साबुन जैसी चीजों पर अब केवल 5% टैक्स लगेगा, जो पहले 18% था।
खाने-पीने की चीजें अब होंगी सस्ती
सरकार ने कई खाद्य उत्पादों पर जीएसटी की दरों में कटौती कर दी है। फ्रोजन पराठा, पिज्जा बेस, खाखरा, चपाती, और पनीर जैसे उत्पाद अब जीएसटी-मुक्त हो गए हैं। यूएचटी दूध, प्लांट-बेस्ड मिल्क और सोया ड्रिंक पर भी टैक्स घटाकर 0% या 5% किया गया है।
भुजिया, नमकीन, सॉस, मक्खन, घी, जैम, कॉर्नफ्लेक्स, बिस्कुट, चॉकलेट, मेवे और खजूर जैसी चीज़ों पर भी अब केवल 5% टैक्स लगेगा। यह वह श्रेणी है, जिसमें मध्यम वर्ग महीने-दर-महीने हजारों रुपये खर्च करता है। इस फैसले से उनके मासिक बजट पर अच्छा असर पड़ेगा।
इलेक्ट्रॉनिक सामानों पर बड़ी राहत
टीवी, फ्रिज, वाशिंग मशीन और एसी जैसे उपभोक्ता टिकाऊ उत्पादों पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। त्योहारों के मौसम में जब मध्यम वर्ग आमतौर पर नई चीज़ें खरीदता है, यह राहत उनके लिए सोने पर सुहागा साबित होगी।
बीमा और हेल्थकेयर हुआ किफायती
व्यक्तिगत स्वास्थ्य और जीवन बीमा योजनाएं अब जीएसटी से पूरी तरह मुक्त हो गई हैं। इससे बीमा खरीदना अब पहले से ज्यादा सस्ता और आकर्षक हो गया है। साथ ही, 30 से ज्यादा गंभीर बीमारियों की दवाइयों पर भी जीएसटी हटा दिया गया है, जिसमें कैंसर और रेयर डिजीज की दवाएं शामिल हैं।
छोटी कारों और बाइक पर भी राहत
जो लोग 1200cc तक की पेट्रोल कार या 1500cc तक की डीजल कार खरीदना चाहते हैं, उनके लिए अच्छी खबर है। इन वाहनों पर अब 28% की जगह 18% टैक्स लगेगा। यानी मारुति सुजुकी ऑल्टो, टाटा पंच, स्विफ्ट, हुंडई i10 जैसी कारें अब और सस्ती हो जाएंगी। बाइक खरीदने वालों को भी 350cc तक की बाइकों पर जीएसटी राहत मिलेगी।
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बजट और टैक्स में दोहरी राहत
जीएसटी से मिली राहत के अलावा फरवरी के केंद्रीय बजट में भी मध्यम वर्ग को जबरदस्त फायदा मिला था। नई टैक्स व्यवस्था के तहत 12.75 लाख रुपये तक की सालाना आय पर अब कोई आयकर नहीं देना पड़ता। इससे लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा बच रहा है और अब GST कटौती से खर्च करने की क्षमता भी बढ़ेगी।
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राजनीतिक और आर्थिक दोनों मायनों में अहम फैसला
यह फैसला न सिर्फ आर्थिक दृष्टि से, बल्कि राजनीतिक नजरिए से भी महत्वपूर्ण है। 2024 के चुनावों में भाजपा को मध्यम वर्ग की नाराज़गी झेलनी पड़ी थी। अब जब कई राज्य चुनाव और नीति निर्धारण की घड़ी सामने है, तो भाजपा मध्यम वर्ग को साधने में जुट गई है।
प्रधानमंत्री मोदी और वित्त मंत्री सीतारमण दोनों ने ज़ोर दिया है कि ये फैसले आम आदमी, किसान, महिलाओं और युवाओं को ध्यान में रखकर लिए गए हैं। GST 2.0 का ये बड़ा कदम मध्यम वर्ग की जेब को सीधा फायदा पहुंचाने वाला है। रोजमर्रा की चीजों से लेकर बीमा और वाहन खरीद तक, हर मोर्चे पर आम आदमी को राहत मिलने जा रही है।

