GST Reform

जीएसटी परिषद ने डेरी उत्पादों, उर्वरकों, कृषि उपकरणों और जैव कीटनाशकों पर कर दरों में कमी की घोषणा की। इससे किसानों को राहत मिलेगी, जबकि शीतल पेय पदार्थों और मीठे उत्पादों की कीमतें बढ़ने वाली हैं। यह बदलाव घरेलू खपत को बढ़ावा देने और अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के लिए महत्वपूर्ण है।

GST काउंसिल ने टैक्स ढांचे को सरल बनाते हुए अब सिर्फ दो स्लैब 5% और 18% रखने का निर्णय लिया है। इससे रोजमर्रा की चीजें सस्ती होंगी, लेकिन सरकार को सालाना कितने तक का राजस्व नुकसान हो सकता है, पढे़ं यहां।

सरकार ने ऑटो इंडस्ट्री को राहत देते हुए छोटी कारों और दोपहिया वाहनों पर जीएसटी घटाकर 18% कर दिया है। इससे कीमतों में 12% तक की गिरावट आएगी। इससे खासकर बजट सेगमेंट की कारों और बाइकों की बिक्री को नई रफ्तार मिलेगी।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस की आलोचना पर पलटवार करते हुए जीएसटी सुधारों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कभी जीएसटी लागू नहीं कर सकी, लेकिन मोदी सरकार ने इसे न केवल लागू किया, बल्कि आम जनता को राहत भी दी।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की दो दिवसीय बैठक आज से शुरू हो रही है। इसमें 12% और 28% स्लैब हटाकर केवल 5% और 18% की दरें रखने का प्रस्ताव है। कुछ वस्तुओं पर 40% की विशेष दर लागू हो सकती है।

3-4 सितंबर को होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में टैक्स स्लैब को रीस्ट्रक्चर करने और रिफॉर्म्स पर अहम फैसले लिए जा सकते हैं। केंद्र सरकार जहां इसे कर प्रणाली को सरल और प्रभावी बनाने की दिशा में बड़ा कदम मान रही है, वहीं विपक्षी दलों के 8 राज्य इस प्रस्ताव से राजस्व में भारी नुकसान का अंदेशा जता रहे हैं।

प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त को जीएसटी सुधारों का ऐलान किया था, जिसमें 5% और 18% की दो दरें प्रस्तावित हैं। अब सरकार खाद्य पदार्थों और वस्त्रों को 5% स्लैब में लाने पर विचार कर रही है, जिसे अगले महीने की शुरुआत में होने वाली GST Council की बैठक में चर्चा के लिए रखा जाएगा।

देश के जीएसटी ढांचे में बड़े बदलाव की तैयारी हो रही है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि आम जनता को बड़ी राहत मिल सकती है। बता दें कि केंद्र सरकार के प्रस्ताव को लेकर गठित मंत्रिसमूह (GoM) ने गुरुवार को एक अहम बैठक में जीएसटी दरों को दो स्लैब में सीमित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

जीएसटी काउंसिल की बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी 2.0 के तहत टैक्स स्ट्रक्चर को सरल बनाने की घोषणा की। नए सिस्टम से आम लोगों, किसानों, MSMEs और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को फायदा होगा।