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New Delhi: बीजेपी संगठन की नई टीम सामने आते ही अब नजरें मोदी सरकार के मंत्रिमंडल पर टिक गई हैं। सियासी गलियारों में ऐसी हलचल तेज है कि अगर कैबिनेट में बदलाव हुआ तो कई पुराने और बड़े नामों की कुर्सी जा सकती है। वहीं युवा चेहरों को बड़ी जिम्मेदारी देने की तैयारी की चर्चा है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर मोदी कैबिनेट में किसकी जिम्मेदारी बदलेगी और किस नए चेहरे की किस्मत चमकेगी?
चर्चा के मुताबिक, मोदी सरकार के संभावित कैबिनेट बदलाव में 2027 के विधानसभा चुनाव और 2029 के लोकसभा चुनाव के समीकरण अहम हो सकते हैं। खासकर उत्तर प्रदेश और पंजाब जैसे राज्यों को लेकर पार्टी के सामने राजनीतिक चुनौती है। पार्टी के भीतर मंत्रियों के कामकाज और ग्राउंड कनेक्ट को भी अहम माना जा रहा है। चर्चा में यह बात सामने आई कि बीजेपी अब सिर्फ मंत्रालय चलाने तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि मंत्रियों की जमीनी सक्रियता और जनता से जुड़ाव पर भी जोर दे रही है।
संभावित विस्तार में केवल नए चेहरों की एंट्री ही नहीं, बल्कि कुछ बड़े मंत्रालयों में भी बदलाव की चर्चा है। रिपोर्टर्स ऑफ एयर में कहा गया कि टॉप पांच मंत्रालयों में से किसी एक में भी जिम्मेदारी बदली जा सकती है। इसका मतलब जरूरी नहीं कि संबंधित मंत्री का प्रदर्शन खराब रहा हो। कई बार संगठन और सरकार में नए समीकरण बनाने के लिए भी मंत्रालय बदले जाते हैं। इसके अलावा कुछ मंत्रियों के पास एक से ज्यादा मंत्रालय होने के कारण विभागों का बंटवारा किए जाने की संभावना भी जताई गई है।
चर्चा में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का नाम खास तौर पर सामने आया। फिलहाल उनके पास रेलवे, सूचना एवं प्रसारण और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी जैसे अहम विभाग हैं। माना जा रहा है कि अगर फेरबदल होता है तो उन्हें किसी बड़े राजनीतिक या प्रशासनिक रोल में आगे बढ़ाया जा सकता है। हालांकि अंतिम फैसला प्रधानमंत्री और बीजेपी नेतृत्व की ओर से ही होगा।
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को लेकर भी सियासी चर्चाएं गर्म हैं। हालांकि चर्चा में यह स्पष्ट किया गया कि गडकरी के मंत्रिमंडल से बाहर होने की बात की पुष्टि नहीं है। बल्कि संभावना उनके मंत्रालय में बदलाव को लेकर जताई जा रही है।
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सबसे बड़ी चर्चा नए चेहरों को लेकर है। पॉडकास्ट में दावा किया गया कि कैबिनेट विस्तार में करीब 15 से 17 नए मंत्रियों को जगह मिल सकती है। इनमें युवा चेहरे और बीजेपी के साथ-साथ सहयोगी दलों के नेताओं को भी मौका मिलने की संभावना जताई गई है।
