महराजगंज में यूजीसी प्राविधान-2026 के खिलाफ ब्राह्मण समाज और सवर्ण संगठनों ने उग्र प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए नए प्राविधानों को सवर्ण छात्रों के लिए भेदभावपूर्ण बताया।
Maharajganj: केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित यूजीसी प्राविधान-2026 के विरोध में मंगलवार को महराजगंज जिला मुख्यालय पर ब्राह्मण समाज और सवर्ण संगठनों ने जोरदार प्रदर्शन किया। सनातन ब्राह्मण महासंस्था ट्रस्ट सहित सवर्ण समाज के करीब दर्जनभर संगठनों से जुड़े सैकड़ों पदाधिकारी और कार्यकर्ता एकजुट होकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और राष्ट्रपति के नाम शिकायती ज्ञापन सौंपा।
प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि यूजीसी के नए प्राविधान सामान्य (सवर्ण) वर्ग के छात्र-छात्राओं के साथ भेदभाव करते हैं। उनका कहना है कि इन नियमों से योग्यता आधारित शिक्षा व्यवस्था कमजोर होगी और समान अवसर की भावना को ठेस पहुंचेगी। समाज के प्रतिनिधियों ने 13 जनवरी 2026 को प्रकाशित राजपत्र का हवाला देते हुए कहा कि इसमें शामिल प्राविधान समतामूलक नहीं हैं।
ज्ञापन में चेतावनी दी गई कि अगर शिक्षा नीति में योग्यता और समानता के सिद्धांतों की अनदेखी की गई, तो इसका दूरगामी नकारात्मक असर देश की सामाजिक एकता पर पड़ेगा। सवर्ण समाज ने सरकार से मांग की कि यूजीसी प्राविधान-2026 पर पुनर्विचार कर इसे तत्काल वापस लिया जाए, ताकि सभी वर्गों के लिए न्यायसंगत और संतुलित शिक्षा व्यवस्था सुनिश्चित हो सके।
Maharajganj: केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित यूजीसी प्राविधान-2026 के विरोध में मंगलवार को महराजगंज जिला मुख्यालय पर ब्राह्मण समाज और सवर्ण संगठनों ने जोरदार प्रदर्शन किया। सनातन ब्राह्मण महासंस्था ट्रस्ट सहित सवर्ण समाज के करीब दर्जनभर संगठनों से जुड़े सैकड़ों पदाधिकारी और कार्यकर्ता एकजुट होकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और राष्ट्रपति के नाम शिकायती ज्ञापन सौंपा।
प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि यूजीसी के नए प्राविधान सामान्य (सवर्ण) वर्ग के छात्र-छात्राओं के साथ भेदभाव करते हैं। उनका कहना है कि इन नियमों से योग्यता आधारित शिक्षा व्यवस्था कमजोर होगी और समान अवसर की भावना को ठेस पहुंचेगी। समाज के प्रतिनिधियों ने 13 जनवरी 2026 को प्रकाशित राजपत्र का हवाला देते हुए कहा कि इसमें शामिल प्राविधान समतामूलक नहीं हैं।
ज्ञापन में चेतावनी दी गई कि अगर शिक्षा नीति में योग्यता और समानता के सिद्धांतों की अनदेखी की गई, तो इसका दूरगामी नकारात्मक असर देश की सामाजिक एकता पर पड़ेगा। सवर्ण समाज ने सरकार से मांग की कि यूजीसी प्राविधान-2026 पर पुनर्विचार कर इसे तत्काल वापस लिया जाए, ताकि सभी वर्गों के लिए न्यायसंगत और संतुलित शिक्षा व्यवस्था सुनिश्चित हो सके।
