रामनगर में स्कूलों की मनमानी पर प्रशासन का सख्त एक्शन, बुक सेलरों पर छापा

रामनगर में जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल के निर्देश पर उपजिलाधिकारी गोपाल सिंह चौहान ने बुक सेलरों और स्टेशनरी दुकानों की छापेमारी की। स्कूलों द्वारा अभिभावकों पर किताब और ड्रेस खरीदने का दबाव डाला जा रहा है या नहीं, इसकी जांच की गई। स्कूल ड्रेस और किताबों पर अब सख्त नियंत्रण रहेगा।

Nainital: नैनीताल जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल के निर्देश पर रामनगर में प्रशासन ने शिक्षा क्षेत्र में मनमानी पर कड़ी कार्रवाई शुरू की। देर शाम उपजिलाधिकारी गोपाल सिंह चौहान के नेतृत्व में स्टेशनरी और बुक सेलरों की दुकानों पर आकस्मिक छापेमारी की गई। इस कार्रवाई का उद्देश्य स्कूलों द्वारा अभिभावकों पर किताब और ड्रेस खरीदने का दबाव डाला जा रहा है या नहीं, इसकी जांच करना था।

स्कूलों की मनमानी पर सख्त रुख

रामनगर में लगातार अभिभावकों से शिकायतें मिल रही थीं कि कुछ निजी स्कूल विशेष दुकानों या प्रकाशकों की महंगी किताबें खरीदने के लिए दबाव डालते हैं। प्रशासन ने इस पर सख्त रुख अपनाया। एसडीएम गोपाल सिंह चौहान ने शहर की विभिन्न किताब और स्टेशनरी दुकानों की गहनता से जांच की।

दुकानों और किताबों की जांच

कार्यवाही के दौरान तीन बुक सेलरों की दुकानों में एनसीईआरटी और अन्य प्रकाशकों की किताबें उपलब्ध मिलीं। दुकानदारों का कहना था कि वे केवल स्कूलों द्वारा सुझाई गई किताबों के आधार पर ही स्टॉक रखते हैं। वहीं अभिभावकों ने बताया कि स्कूलों की पर्चियों में केवल कक्षा का उल्लेख होता है, किसी विशेष किताब या प्रकाशक का नाम नहीं लिखा होता।

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— डाइनामाइट न्यूज़ हिंदी (@DNHindi) April 8, 2026

स्कूलों और बैग की भी होगी जांच

एसडीएम गोपाल सिंह चौहान ने स्पष्ट किया कि अब स्कूलों का निरीक्षण किया जाएगा। जरूरत पड़ने पर बच्चों के स्कूल बैग की भी जांच की जाएगी। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि कौन-सी किताबें पढ़ाई जा रही हैं और क्या स्कूल प्रबंधन किसी खास प्रकाशक को बढ़ावा दे रहा है।

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स्कूल ड्रेस पर सख्ती

स्कूल ड्रेस के मुद्दे पर भी प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया। एसडीएम ने कहा कि ड्रेस के नाम पर ओवररेटिंग बर्दाश्त नहीं की जाएगी और तय कीमत से अधिक वसूली करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी।

प्रशासन की तैयारी और उद्देश्य

इस कार्रवाई से स्पष्ट है कि प्रशासन शिक्षा के नाम पर हो रही मनमानी पर लगाम कसने के लिए पूरी तरह तैयार है। भविष्य में स्कूलों और बुक सेलरों के खिलाफ और भी सख्त कदम उठाए जा सकते हैं, ताकि अभिभावकों और छात्रों को अनावश्यक दबाव और आर्थिक बोझ से राहत मिल सके।