Nainital: जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने शनिवार को विकास भवन सभागार भीमताल में जिला योजना, राज्य योजना, केंद्र पोषित एवं बाह्य सहायतित योजनाओं के साथ-साथ बीस सूत्री कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा बैठक की।
इस दौरान उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि हर कार्य समयबद्धता, पारदर्शिता और गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि सरकारी कामकाज में किसी भी तरह की हीलाहवाली, अकर्मण्यता या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
कार्यशैली में सुधार लाएं अफसर
डीएम रयाल ने कहा कि अधिकारियों को अपनी कार्यशैली में सुधार लाना होगा ताकि जनता के कार्य समय पर निपटाए जा सकें। उन्होंने जनपद के सभी सड़कों पर लंबित पैचवर्क को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश देते हुए कहा कि अब इस कार्य में किसी भी तरह की देरी मंजूर नहीं होगी। सड़कों की मरम्मत और निर्माण के कार्यों की जिम्मेदारी संबंधित विभाग प्रमुखों की होगी और वे खुद मौके पर जाकर काम की गुणवत्ता जांचें।
उन्होंने कहा कि सरकारी धन खर्च करना ही उद्देश्य नहीं होना चाहिए बल्कि उसका सही और प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जाए। जनता को सरकार की योजनाओं का लाभ समय पर मिलना अधिकारियों की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।
निर्माण एजेंसियों से जुड़े अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे फील्ड में जाकर निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण करें और लाभार्थी आधारित योजनाओं में वास्तविक पात्रों का चयन सुनिश्चित करें ताकि योजनाओं का लाभ सही व्यक्ति तक पहुंचे और उनकी आजीविका में सुधार हो।
जिलाधिकारी ने कहा कि निर्माण कार्यों की निविदा और टेंडर प्रक्रिया समय पर पूरी कराई जाए ताकि कार्य शीघ्र शुरू होकर निर्धारित समय में पूरे हो सकें। उन्होंने सभी विभागों को चेतावनी दी कि जनता के कार्यों में किसी भी प्रकार की देरी अस्वीकार्य होगी। अधिकारी स्वयं जनता के बीच जाएं और उन्हें विभागीय योजनाओं की जानकारी और लाभ उपलब्ध कराएं।
लोक निर्माण विभाग (PWD) को विशेष निर्देश देते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद की सभी सड़कों को गड्ढामुक्त किया जाए और पैचवर्क की गति तेज की जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि जिला, राज्य, केंद्र एवं बाह्य सहायतित योजनाओं में मिली धनराशि का समय पर और सही उपयोग सुनिश्चित किया जाए।
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बीस सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत 42 मदों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने बताया कि वर्तमान में 21 विभाग A श्रेणी में, 10 विभाग B श्रेणी में, 5 विभाग C श्रेणी में और 6 विभाग D श्रेणी में हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि B, C और D श्रेणी के विभाग अपने लक्ष्य पूरे कर A श्रेणी में आने के प्रयास करें।
किसानों तक पहुंचना चाहिए विभागीय योजनाओं का लाभ
किसानों की आय बढ़ाने पर जोर देते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि उन्हें विभागीय योजनाओं और सुविधाओं का लाभ समय पर मिलना चाहिए। कृषि, उद्यान और उरेडा विभागों को निर्देश दिए गए कि संवेदनशील क्षेत्रों में फसलों की सुरक्षा के लिए तारबाड़ (फेंसिंग) की व्यवस्था सुनिश्चित करें।
उन्होंने स्पष्ट कहा कि विकास कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जनता से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता के साथ पूरा किया जाए।
बैठक से पूर्व मुख्य विकास अधिकारी अनामिका ने जिलाधिकारी का स्वागत किया और योजनाओं की प्रगति से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि वर्तमान जिला योजना अंतर्गत ₹7020.50 लाख की धनराशि में से ₹3204.23 लाख यानी लगभग 45 प्रतिशत व्यय हो चुका है। राज्य सेक्टर में 57 प्रतिशत, केंद्र पोषित योजनाओं में 87 प्रतिशत और बाह्य सहायतित योजनाओं में 100 प्रतिशत धनराशि खर्च की जा चुकी है।
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बैठक में प्रभागीय वनाधिकारी नैनीताल ए.के. गंगवार, जिला विकास अधिकारी गोपाल गिरी गोस्वामी, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी मुकेश नेगी सहित सभी विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।