Haridwar: हरिद्वार में सरकारी जमीन पर बढ़ते अतिक्रमण को लेकर जिलाधिकारी ने बड़ा निर्देश दिया हैं। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने शुक्रवार को जिला कार्यालय सभागार में आयोजित मासिक स्टाफ बैठक के दौरान अधिकारियों को कई महत्त्वपूर्ण निर्देश दिए। बैठक में कुल 21 बिंदुओं पर विस्तृत समीक्षा करते हुए डीएम ने साफ कहा कि सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए प्रभावी अभियान चलाया जाए।
डीएम दीक्षित ने कहा कि सरकारी भूमि को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यकतानुसार ड्रोन सर्वे कर लेआउट तैयार किया जाए। इसके अलावा चिन्हित भूमि पर तारबाड़ और साइनेज लगाने के भी निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि अतिक्रमण में किसी भी कार्मिक की संलिप्तता पाए जाने पर उस पर सख्त कार्रवाई होगी। सभी उपजिलाधिकारियों को संबंधित विभागों के साथ त्वरित बैठक कर अभियान की रणनीति बनाने को कहा गया है।
बैठक में पदोन्नति से जुड़े विषय पर भी जिलाधिकारी ने नाराजगी जताते हुए कहा कि जनपद में रिक्त प्रमोशन पदों को जल्द से जल्द भरा जाए ताकि योग्य कार्मिकों को समय पर लाभ मिल सके और कार्यों में गति बनी रहे। प्रमोशन में किसी भी प्रकार की देरी को गंभीरता से लिया जाएगा।
न्यायालयों में लंबित वादों को लेकर जिलाधिकारी ने सभी डीजीसी और शासकीय अधिवक्ताओं को प्रभावी पैरवी के निर्देश दिए। उन्होंने कोर्ट केस की श्रेणीवार सूची तैयार कर अगली बैठक में प्रस्तुत करने के आदेश दिए। काउंटर दाखिल करने में भी अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए।
डीएम ने अवैध खनन व भंडारण के विरुद्ध भी सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि यह सरकार को राजस्व हानि पहुंचाता है, इसलिए ऐसे मामलों में जिला खनन अधिकारी और राजस्व विभाग संयुक्त कार्रवाई सुनिश्चित करें।
डिजिटल प्रशासन पर जोर देते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि सरकारी कार्यालयों में पत्राचार अब E-ऑफिस के माध्यम से ही किया जाए ताकि अभिलेख सुरक्षित रहें और प्रक्रिया पारदर्शी हो। केवल अत्यंत आवश्यक या आपात स्थिति में ही ऑफलाइन मोड में फाइल भेजी जाए।
बैठक में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व दीपेंद्र चौधरी, एडीएम प्रशासन फिनचाराम चौहान, उपजिलाधिकारी मनीष सिंह, एसडीएम जितेंद्र कुमार, एसएलओ, उप मेला अधिकारी कुंभ दयानंद सरस्वती, जिला खनन अधिकारी काजिम राजा समेत सभी संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। जिलाधिकारी ने पेंशन प्रकरणों, वाहन दुर्घटना मजिस्ट्रेट जांच, सेवा व सूचना के अधिकार, सीएम हेल्पलाइन सहित अन्य महत्त्वपूर्ण बिंदुओं की भी विस्तार से समीक्षा कर अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए।