देहरादून में लगातार ग्रामीणों का आंदोलन तेज होता जा रहा है। अपनी मांग को लेकर अभी भी गांव वाले अपनी बड़ी मांग को लेकर डटे हुए है। सरकार से मांग का बेसब्री से इंतजार है। लगातार चल रहे इस धरने के चलते क्षेत्र में आक्रोश का माहौल है। स्थानीय लोग इसे अपने अधिकारों की लड़ाई मानते हुए सरकार से जल्द निर्णय लेने की मांग कर रहे हैं।
डोईवाला में 37वें दिन भी जारी रहा धरना
Dehradun: डोईवाला के रानीपोखरी क्षेत्र स्थित भट्ट नगरी/लिस्ट्राबाद में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की स्थापना की मांग को लेकर ग्रामीणों का धरना लगातार जारी है। मंगलवार को यह धरना 37वें दिन में प्रवेश कर गया, जहां बड़ी संख्या में स्थानीय लोग अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं।
धरने पर बैठे ग्रामीणों का कहना है कि उनके क्षेत्र में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की स्थापना का वादा किया गया था, लेकिन कई साल बीत जाने के बावजूद निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ। उनका आरोप है कि अब सरकार इस जमीन का उपयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिए करना चाहती है।
ग्रामीणों के अनुसार, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के कार्यकाल में इस परियोजना के लिए भूमि आवंटित की गई थी और शिलान्यास भी किया गया था। बावजूद इसके, करीब छह साल बीत जाने के बाद भी विश्वविद्यालय का निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका है, जिससे लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है।
धरना स्थल पर पहुंचे पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने आंदोलन को अपना समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक विश्वविद्यालय की मांग नहीं, बल्कि लोकतंत्र और संविधान को बचाने की लड़ाई है। उन्होंने सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया।
Dehradun: डोईवाला में लॉ यूनिवर्सिटी की मांग को लेकर 37वें दिन भी धरना जारी, हरक सिंह रावत का समर्थन, ग्रामीणों ने दी उग्र आंदोलन की चेतावनी #Dehradun #Protest #UttarakhandNews pic.twitter.com/GO4XqftNlC
— डाइनामाइट न्यूज़ हिंदी (@DNHindi) March 24, 2026
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हरक सिंह रावत ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि जल्द ही लॉ यूनिवर्सिटी के निर्माण का कार्य शुरू नहीं किया गया, तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जनता 2027 के चुनाव में इसका जवाब देगी।
प्रधान संगठन की अध्यक्ष और पूर्व प्रधान रेखा बहुगुणा ने कहा कि जब तक सरकार उनकी मांग पूरी नहीं करती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि जरूरत पड़ने पर आंदोलन को और तेज किया जाएगा।
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लगातार चल रहे इस धरने के चलते क्षेत्र में आक्रोश का माहौल है। स्थानीय लोग इसे अपने अधिकारों की लड़ाई मानते हुए सरकार से जल्द निर्णय लेने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि यह मुद्दा अब जन आंदोलन का रूप ले चुका है।
