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उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (Img- X)
Dehradun: उत्तराखंड के विकास को नई रफ्तार देने और प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए सरकार लगातार कड़े कदम उठा रही है। इसी कड़ी में सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमण्डल की एक महत्वपूर्ण बैठक मेला नियंत्रण सभागार, हरिद्वार में आयोजित की गई।
इस उच्चस्तरीय बैठक में राज्य के समग्र विकास, आधारभूत ढांचे के सुदृढ़ीकरण और युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने वाले 10 बड़े और प्रभावशाली प्रस्तावों को सर्वसम्मति से मंजूरी दी गई।
1. उत्तराखंड की राज्याधीन सेवाओं में सेवामुक्त अग्निवीरों के लिए समूह 'ग' के वर्दीधारी पदों पर सीधी भर्ती को मंजूरी दी गई है, जिससे पूर्व सैनिकों को रोजगार के नए और बेहतर अवसर आसानी से प्राप्त हो सकेंगे।
2. प्रदेश में व्यापारिक गतिविधियों को बेहद सरल बनाने और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रस्तावित द्वितीय उत्तराखंड जन विश्वास संशोधन विधेयक, 2026 को विधानसभा में प्रस्तुत करने की स्वीकृति प्रदान की गई है।
3. बाढ़ संभावित क्षेत्रों में भूमि के उपयोग और विकास गतिविधियों को विनियमित करने के लिए उत्तराखंड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण नियमावली, 2026 को मंजूरी दी गई है, जिससे प्राकृतिक आपदाओं के दौरान होने वाले नुकसान को रोका जा सके।
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4. मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड की पंचम विधानसभा के वर्ष 2026 के तृतीय सत्र को आहूत करने की मंजूरी दी है, जिसके लिए तिथि और स्थान तय करने हेतु मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अधिकृत किया गया है।
5. प्रदेश में अग्निशमन एवं आपात सेवाओं को अधिक प्रभावी और आधुनिक बनाने के उद्देश्य से उत्तराखंड अग्निशमन एवं आपात सेवा विधेयक, 2026 को विधानसभा के पटल पर रखने की मंजूरी दी गई है।
बैठक की तस्वीर (Img- X)
6. स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत परियोजना प्रबंधन इकाई स्वजल और राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के कुल 215 पदों की निरंतरता को एक निश्चित अवधि तक बढ़ाने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है।
7. जनपद हरिद्वार की भगवानपुर तहसील के सिसौना गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रस्तावित किफायती आवासीय परियोजना के पहुंच मार्ग की निर्धारित न्यूनतम चौड़ाई में तीन मीटर की विशेष शिथिलता प्रदान की गई है।
8. ऊधमसिंह नगर जिले की बाजपुर तहसील के भौना इस्लामनगर में भू-उपयोग परिवर्तन संबंधी पूर्व शासनादेश में अंकित गलत खसरा संख्या को दुरुस्त करने के लिए जरूरी संशोधन प्रस्ताव को कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दी है।
9. प्रदेश के साहसी और बहादुर बच्चों को सम्मानित करने तथा उन्हें समाज में एक नई प्रेरणा बनाने के लिए मुख्यमंत्री राज्य बाल वीरता पुरस्कार योजना के गठन को औपचारिक रूप से मंजूरी दे दी गई है।
10. हरिद्वार के ऋषिकुल स्थित मदन मोहन मालवीय प्राच्य शोध संस्थान के समग्र विकास, आयुर्वेद, योग और प्राचीन ज्ञान परंपरा को बढ़ावा देने के लिए एक नई सोसायटी के गठन को सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया गया है।
