CM Dhami बोले हल्द्वानी में उत्तराखंड की सरकारी भूमि हुई मुक्त, नागरिक संहिता पर दिया अहम बयान

हल्द्वानी दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि उत्तराखंड में 10,000 एकड़ से अधिक सरकारी भूमि अवैध कब्जों से मुक्त कराई गई है। उन्होंने शहीद परिवारों के सरकारी सेवा में समायोजन और समान नागरिक संहिता पर भी अहम बातें साझा की।

Post Published By: Rohit Goyal
Updated : 3 December 2025, 4:14 PM IST

Haldwani: हल्द्वानी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे और उन्होंने गौलापार स्थित हेलीपैड पर जिलाधिकारी एसएसपी और स्थानीय विधायकों द्वारा गुलदस्ता देकर स्वागत किया। इस दौरान किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष और प्रगतिशील किसान नरेंद्र मेहरा ने गन्ने के समर्थन मूल्य बढ़ाने पर आभार व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री को गन्ना भेंट किया। इसके बाद मुख्यमंत्री काठगोदाम स्थित सीआरपीएफ सेंटर में आयोजित भूतपूर्व सैनिकों के सम्मेलन में शामिल होने के लिए रवाना हुए।

भूतपूर्व सैनिकों के सम्मेलन में मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि कोई भी सैनिक कभी भूतपूर्व नहीं होता वह हमेशा अपने आप में अभूतपूर्व रहता है। सेवा पूरी होने के बाद भी सैनिक समाज के कल्याण में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। उन्होंने कहा कि जब भी वह सैनिकों के बीच आते हैं तो उनका हृदय अत्यंत भावुक हो उठता है और उन्हें सैनिक परिवारों से गहरा जुड़ाव महसूस होता है।

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सीएम धामी ने बताया कि सरकार ने वीर सैनिकों के सम्मान में अनुग्रह राशि में अभूतपूर्व वृद्धि की है। शहीद स्मारकों पर सम्मान-द्वार बनाए जा रहे हैं ताकि आने वाली पीढ़ियां सैनिकों की वीरगाथाओं से परिचित हो सकें और नई प्रेरणा प्राप्त कर सकें। उन्होंने कहा कि शहीद परिवारों के एक सदस्य को सरकारी सेवा में नियुक्त करने का प्रावधान लागू किया गया है और अभी तक 28 परिवारों को इसके तहत नियुक्ति दी जा चुकी है। सरकार के सभी निर्णय सैनिकों के कल्याण और उनके सम्मान को ध्यान में रखकर लिए जा रहे हैं।

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मुख्यमंत्री ने हल्द्वानी में कहा कि उत्तराखंड में लगभग 10,000 एकड़ से अधिक सरकारी भूमि को अवैध कब्जों से मुक्त कराया गया है। यह कदम राज्य की भूमि की सुरक्षा और कानून व्यवस्था मजबूत करने के लिए उठाया गया है। उन्होंने बताया कि सरकार सतत रूप से ऐसे प्रयास कर रही है ताकि हर जमीन का सही इस्तेमाल हो और किसी भी प्रकार की अनियमितता को रोका जा सके।

इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है जिसने समान नागरिक संहिता लागू की है। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह सरकार जनता से किए गए वादे को पूरा कर रही है और राज्य में कानून और व्यवस्था बनाए रखना हमारी प्राथमिकता है।

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  • Nainital

Published : 
  • 3 December 2025, 4:14 PM IST