लोकसभा में डिंपल यादव
Mainpuri: सांसद डिंपल यादव ने लोकसभा में मैनपुरी जनपद की जलापूर्ति व्यवस्थाओं को लेकर केंद्र सरकार से जवाब तलब किया है। उन्होंने अमृत 2.0 योजना के अंतर्गत जिले में केवल दो जलापूर्ति परियोजनाओं को स्वीकृति दिए जाने पर सवाल उठाया। सांसद ने कहा कि जनसंख्या वृद्धि, शहरी विस्तार और पेयजल की बढ़ती मांग को देखते हुए मैनपुरी को अधिक परियोजनाओं की आवश्यकता है, ऐसे में सिर्फ दो योजनाएं पर्याप्त नहीं हैं।
उन्होंने आवास एवं शहरी कार्य मंत्री से पूछा कि इन परियोजनाओं के चयन का आधार क्या रहा और अन्य प्रस्तावों को क्यों स्वीकृति नहीं मिली। सांसद का कहना है कि यदि समय रहते पर्याप्त योजनाएं शुरू नहीं की गईं तो भविष्य में जल संकट और गहरा सकता है।
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सांसद डिंपल यादव ने स्वीकृत दोनों जलापूर्ति परियोजनाओं की विस्तृत जानकारी भी मांगी है। उन्होंने परियोजनाओं की कुल लागत, केंद्र और राज्य सरकार के अंशदान की राशि, अब तक हुए व्यय और कार्य की वर्तमान प्रगति के बारे में स्पष्ट विवरण देने को कहा है।
साथ ही उन्होंने यह भी पूछा कि परियोजनाओं की निर्धारित समयसीमा क्या है और इन्हें कब तक पूरा किया जाएगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि योजनाओं की धीमी रफ्तार का खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है, इसलिए पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जानी चाहिए।
सांसद ने हर घर जल योजना के तहत जिले की प्रगति रिपोर्ट भी तलब की है। उन्होंने जल शक्ति मंत्रालय से पूछा है कि मैनपुरी के कितने गांवों में अब तक नल कनेक्शन दिए जा चुके हैं और कितने घरों तक नियमित रूप से शुद्ध पेयजल की आपूर्ति हो रही है।
इसके अतिरिक्त उन्होंने यह भी जानना चाहा कि जिन गांवों को योजना के तहत संतृप्त घोषित किया गया है, वहां जल गुणवत्ता की जांच कितनी नियमित रूप से हो रही है। क्या पानी की आपूर्ति तय मानकों के अनुरूप है और क्या ग्रामीणों को प्रतिदिन पर्याप्त मात्रा में पानी मिल रहा है- इन सवालों पर भी उन्होंने जवाब मांगा है।
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जलापूर्ति के साथ-साथ सांसद ने जिले में सीवरेज नेटवर्क, अपशिष्ट जल शोधन संयंत्र (एसटीपी), जलाशयों के पुनर्जीवन और शहरी हरित अवसंरचना से जुड़े प्रस्तावों की वर्तमान स्थिति के बारे में भी जानकारी चाही है। उनका कहना है कि समग्र विकास के लिए केवल पेयजल उपलब्ध कराना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि अपशिष्ट जल प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण भी उतना ही आवश्यक है।
उन्होंने कहा कि मैनपुरी के सतत विकास के लिए मजबूत जल प्रबंधन प्रणाली तैयार करना जरूरी है, जिससे आने वाले वर्षों में जल संकट की स्थिति उत्पन्न न हो।
सांसद द्वारा उठाए गए सवालों पर संबंधित मंत्रालयों से 12 मार्च तक जवाब देने को कहा गया है। स्थानीय लोगों को उम्मीद है कि संसद में उठे इन मुद्दों के बाद मैनपुरी की जल योजनाओं में तेजी आएगी और लंबित परियोजनाओं को शीघ्र स्वीकृति मिलेगी।
