सीएम योगी 13 अक्टूबर को करेंगे बड़ा ऐलान (Img: X)
Lucknow: उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रहरियों (गांव के चौकीदारों) का मानदेय 40 प्रतिशत बढ़ाने की तैयारी चल रही है। इसके अलावा बुजुर्गों, बेसहारा महिलाओं और दिव्यांगों की मासिक पेंशन को 1,000 से बढ़ाकर 1,500 करने का प्रस्ताव भी आगे बढ़ाया जा रहा है।
उत्तर प्रदेश सरकार लगभग 60,000 ग्राम प्रहरियों यानी गांव के चौकीदारों का मासिक मानदेय 2,500 से बढ़ाकर 3,500 करने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 13 अक्टूबर को बरेली पुलिस लाइन्स में ग्राम प्रहरियों को सम्मानित करते समय इसकी घोषणा कर सकते हैं। प्रस्तावित बढ़ोतरी लागू होने के बाद, हर ग्राम प्रहरी को हर महीने अतिरिक्त 1,000 मिलेंगे, जिससे उन्हें सालाना 12,000 ज्यादा मिलेंगे। यह मौजूदा मानदेय में 40 प्रतिशत की बढ़ोतरी है।
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ग्राम प्रहरी गृह विभाग से जुड़े होते हैं और ग्रामीण इलाकों में कानून-व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस की मदद करते हैं। वे गांवों में संदिग्ध गतिविधियों, स्थानीय झगड़ों और अन्य घटनाओं के बारे में पुलिस को जानकारी देते हैं। वे लंबे समय से अपना मानदेय बढ़ाने की मांग कर रहे थे और राज्य की राजधानी में कई दिनों से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। इस प्रस्तावित बढ़ोतरी से हजारों ग्राम प्रहरियों को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है।
राज्य सरकार सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि बढ़ाने पर भी विचार कर रही है। प्रस्ताव के तहत, बुजुर्गों, बेसहारा महिलाओं और दिव्यांगों की मासिक पेंशन 1,000 से बढ़ाकर 1,500 की जा सकती है। खबरों के अनुसार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। इसे नवंबर में कैबिनेट की मंजूरी के लिए पेश करने की तैयारी चल रही है।
हालांकि, पेंशन बढ़ोतरी के बारे में अंतिम फैसला कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद ही लिया जाएगा। इस प्रस्ताव के लागू होने पर 67 लाख से ज्यादा बुजुर्गों, 42 लाख से ज्यादा बेसहारा महिलाओं और 12 लाख से ज्यादा दिव्यांग लोगों को फायदा हो सकता है।
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कुल मिलाकर, इन तीनों श्रेणियों में 1.25 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों को राहत मिलने की उम्मीद है। पेंशन में प्रस्तावित बढ़ोतरी से पात्र लाभार्थियों को हर महीने अतिरिक्त 500 मिल सकते हैं, जिससे सालाना 6,000 की बढ़ोतरी होगी। ग्राम प्रहरियों के मानदेय और सामाजिक सुरक्षा पेंशन में प्रस्तावित बढ़ोतरी से राज्य में बड़ी संख्या में लोगों को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि, इन दोनों फैसलों को लागू करना संबंधित आधिकारिक घोषणाओं और मंजूरी पर निर्भर करेगा।
