Auraiya: जिलाधिकारी ने अपने सुरक्षा काफिले से अतिरिक्त गाड़ी हटाया
औरैया के जिलाधिकारी बृजेश कुमार ने ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देते हुए अपने एस्कॉर्ट से अतिरिक्त गाड़ी हटाने और केवल एक वाहन से आवागमन का निर्णय लिया है। उन्होंने वर्चुअल बैठकों को प्राथमिकता देने और गैर जरूरी बैठकों को रोकने के निर्देश दिए हैं। इसका उद्देश्य ईंधन बचत और प्रशासनिक दक्षता बढ़ाना है।
Auraiya: देश में ऊर्जा संरक्षण और ईंधन की बचत को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का असर अब जिलों में भी दिखाई देने लगा है। इसी कड़ी में औरैया के जिलाधिकारी बृजेश कुमार ने एक अहम और सराहनीय कदम उठाते हुए अपने सुरक्षा काफिले (एस्कॉर्ट) से अतिरिक्त गाड़ी को हटाने का निर्णय लिया है।
अब केवल एक सरकारी वाहन का उपयोग
जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि वे अब केवल एक ही सरकारी वाहन से आवागमन करेंगे। इस निर्णय का मुख्य उद्देश्य डीजल और पेट्रोल की खपत को कम करना और सरकारी संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना है। डीएम ने कहा कि जब देश के शीर्ष नेतृत्व द्वारा ऊर्जा संरक्षण पर जोर दिया जा रहा है, तो जिला प्रशासन का भी कर्तव्य है कि वह इसमें सक्रिय भूमिका निभाए।
वर्चुअल बैठकों को दी प्राथमिकता
प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार और ईंधन बचत को ध्यान में रखते हुए जिलाधिकारी ने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अधिकतर बैठकों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किया जाए। इससे न केवल समय की बचत होगी बल्कि अनावश्यक यात्रा भी कम होगी।
डीएम बृजेश कुमार ने सख्त निर्देश जारी करते हुए कहा है कि गैर जरूरी बैठकों को टाल दिया जाए। यदि किसी बैठक का आयोजन आवश्यक हो, तो केवल उन्हीं अधिकारियों को बुलाया जाए जिनका विषय से सीधा संबंध हो। इससे प्रशासनिक कार्यों में दक्षता बढ़ेगी और संसाधनों की बर्बादी रुकेगी।
सरकारी संसाधनों के जिम्मेदार उपयोग पर जोर
जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को संदेश दिया है कि सरकारी संसाधनों का उपयोग न्यूनतम और प्रभावी ढंग से किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक स्तर पर छोटे-छोटे बदलाव बड़े स्तर पर सकारात्मक परिणाम दे सकते हैं।
औरैया डीएम की यह पहल न केवल ईंधन बचत की दिशा में एक उदाहरण है, बल्कि यह अन्य अधिकारियों के लिए भी प्रेरणादायक है। इस कदम से प्रशासन में डिजिटल कार्यप्रणाली को बढ़ावा मिलेगा और सरकारी कामकाज अधिक पारदर्शी एवं प्रभावी होगा।
