किसानों को सरकारी योजनाओं का सीधा, पारदर्शी और समयबद्ध लाभ दिलाने के लिए उत्तर प्रदेश शासन की महत्वाकांक्षी फार्मर रजिस्ट्री योजना को लेकर प्रशासन पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आया।
गोरखपुर मंडलायुक्त सभागार में बैठक
Gorakhpur: गोरखपुर में किसानों को सरकारी योजनाओं का सीधा, पारदर्शी और समयबद्ध लाभ दिलाने के लिए उत्तर प्रदेश शासन की महत्वाकांक्षी फार्मर रजिस्ट्री योजना को लेकर प्रशासन पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आया। बुधवार को गोरखपुर मंडलायुक्त सभागार में आयोजित उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ने लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़कर प्रदेशभर में चल रहे फार्मर रजिस्ट्री अभियान की गहन समीक्षा की और अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि एक भी पात्र किसान रजिस्ट्री से वंचित न रहे।
बैठक की अध्यक्षता मंडलायुक्त अनिल ढींगरा ने की। उन्होंने गोरखपुर मंडल के सभी जनपदों में फार्मर रजिस्ट्री की प्रगति, जमीनी स्तर पर आ रही दिक्कतों और उनके त्वरित समाधान पर विस्तार से चर्चा की। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी/कार्यवाहक जिलाधिकारी शाश्वत त्रिपुरारी, अपर आयुक्त जय प्रकाश, अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) सहदेव मिश्रा सहित कृषि, राजस्व एवं अन्य संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
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वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान प्रमुख सचिव ने दो टूक कहा कि फार्मर रजिस्ट्री शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने कहा कि यह केवल पंजीकरण का कार्य नहीं, बल्कि किसानों का समग्र, प्रमाणिक और डिजिटल डाटा तैयार करने की प्रक्रिया है, जिसके आधार पर किसान सम्मान निधि, बीमा, फसल क्षति सहायता और अन्य योजनाओं का लाभ सीधे किसानों के खाते तक पहुंचेगा। इसके लिए उन्होंने ग्राम स्तर तक जागरूकता अभियान, पंचायतों में शिविरों के आयोजन और किसानों की समस्याओं के तत्काल निस्तारण पर विशेष जोर दिया।
मंडलायुक्त अनिल ढींगरा ने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि फार्मर रजिस्ट्री में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने राजस्व और कृषि विभाग के बीच बेहतर समन्वय, तकनीकी समस्याओं के त्वरित समाधान और फील्ड स्तर पर सघन निगरानी के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह कार्य किसानों के भविष्य से जुड़ा है और इसे मिशन मोड में पूरा किया जाए।
सीडीओ/कार्यवाहक डीएम शाश्वत त्रिपुरारी ने बताया कि जनपद गोरखपुर में फार्मर रजिस्ट्री को लेकर अभियान तेज कर दिया गया है। ग्राम पंचायतों में कैंप लगाकर किसानों के दस्तावेज पूरे कराए जा रहे हैं और अधूरे प्रकरणों में उन्हें आवश्यक मार्गदर्शन दिया जा रहा है।
बैठक के अंत में निर्णय लिया गया कि फार्मर रजिस्ट्री की नियमित समीक्षा की जाएगी और तय लक्ष्य के अनुसार कार्य पूर्ण कराकर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि शासन की मंशा के अनुरूप हर किसान तक योजनाओं का लाभ समय से पहुंचे।
