सुप्रीम कोर्ट का रुख (Img: Canva)
Ayodhya: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उत्तर प्रदेश सरकार से अपने अधिकारियों से सलाह लेने को कहा कि क्या अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर से जुड़े वित्तीय मामलों की जांच करने वाली स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) का नए सदस्यों के साथ पुनर्गठन किया जा सकता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि जांच का नेतृत्व किसी ऐसे सीनियर IPS अधिकारी को करना चाहिए जिसे व्यापार और अपराध से जुड़े जटिल मामलों को संभालने का अनुभव हो।
यह घटनाक्रम तब सामने आया जब कोर्ट एक ऐसी याचिका पर विचार कर रहा था जिसमें मंदिर प्रोजेक्ट के लिए फंड और दान कैसे जुटाए और इस्तेमाल किए गए, इसकी निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच की मांग की गई थी। जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने आरोपों पर कोई पक्की राय नहीं बनाई; इसके बजाय, उसने बस UP सरकार से मौजूदा जांच को और मजबूत करने के बारे में अपनी राय देने को कहा।
याचिका में श्री राम जन्मभूमि मंदिर प्रोजेक्ट के लिए तय फंड के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया गया है। याचिकाकर्ता एक मजबूत और स्वतंत्र जांच की मांग कर रहे हैं, उनका तर्क है कि जनता इन आरोपों के बारे में अधिक पारदर्शिता और जांच-पड़ताल चाहती है।
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सुनवाई के दौरान, बेंच ने इस बात पर जोर दिया कि वह चाहती है कि जांच की देखरेख किसी ऐसे सीनियर IPS अधिकारी द्वारा की जाए जिसे संवेदनशील जांचों को संभालने का अनुभव हो। नतीजतन, कोर्ट ने UP सरकार से मामले की जांच कर रही SIT के ढांचे की समीक्षा करने को कहा।
यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सुप्रीम कोर्ट ने न तो नई जांच का आदेश दिया और न ही आरोपों की सच्चाई के बारे में कोई निष्कर्ष निकाला; उसने केवल जांच टीम के संगठनात्मक ढांचे और नेतृत्व पर ध्यान केंद्रित किया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट, जो मंदिर प्रोजेक्ट की देखरेख करता है, पहले ही किसी भी गड़बड़ी से इनकार कर चुका है। याचिका में लगाए गए आरोपों की अभी तक कानूनी जांच नहीं हुई है और किसी भी अदालत को वित्तीय अनियमितता का कोई सबूत नहीं मिला है।
अयोध्या में राम मंदिर निस्संदेह देश की सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक घटनाओं में से एक है। इसे दुनिया भर के भक्तों से भारी दान मिला है; नतीजतन, उचित प्रबंधन का मुद्दा जनता का काफी ध्यान आकर्षित करता है। सुप्रीम कोर्ट यह संकेत देना चाहता था कि चल रही जांच किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति द्वारा की जानी चाहिए, ताकि जांच में विश्वसनीयता और पेशेवरपन बना रहे। हालांकि, चूंकि कोर्ट ने अभी तक आरोपों पर कोई फैसला नहीं सुनाया था, इसलिए मामला जांच और समीक्षा के चरण में ही रहा।
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अब यूपी सरकार को कोर्ट को यह बताना होगा कि क्या वह स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) का पुनर्गठन करने और उसकी अगुवाई के लिए किसी अधिक वरिष्ठ अधिकारी को नियुक्त करने को तैयार है। इसके बाद, कोर्ट को यह तय करना होगा कि क्या आगे और निर्देश देने की आवश्यकता है।
आगे चलकर, यह मामला जांच से जुड़े मुद्दों जैसे कि इसका दायरा और इसकी स्वतंत्रता की प्रकृति के इर्द-गिर्द घूमेगा, न कि खुद आरोपों के इर्द-गिर्द, क्योंकि आरोपों का समाधान होना अभी बाकी है।
