सांसद डिंपल यादव (फोटो सोर्स- इंटरनेट)
Mainpuri: सांसद डिंपल यादव ने अपने संसदीय क्षेत्र मैनपुरी में संचालित गेहूं खरीद केंद्रों पर फैली अव्यवस्थाओं को लेकर गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने किसानों की समस्याओं को प्राथमिकता देते हुए प्रशासन को तत्काल सुधार के निर्देश दिए हैं। सांसद ने इस मामले में संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत कर पूरे हालात की जानकारी ली और जल्द समाधान सुनिश्चित करने को कहा।
सांसद डिंपल यादव ने आरोप लगाया कि जिले में लगभग 60 गेहूं खरीद केंद्र संचालित दिखाए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर स्थिति इसके विपरीत है। कई केंद्रों पर अब तक खरीद कार्य शुरू नहीं हो पाया है, जिससे किसान अपनी फसल बेचने को मजबूर होकर परेशान हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि कागजों में व्यवस्था दिखाना और जमीन पर उसका अनुपालन न होना गंभीर प्रशासनिक लापरवाही को दर्शाता है।
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उन्होंने यह भी बताया कि कई खरीद केंद्रों पर बारदाना (गन्नी) की भारी कमी है, जिसके कारण किसान अपनी गेहूं की उपज बेचने में असमर्थ हैं। इस स्थिति में किसानों को मजबूरी में मंडियों का रुख करना पड़ रहा है, जहां उन्हें अपनी फसल का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। इससे किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है और उनकी मेहनत व्यर्थ जा रही है।
सांसद ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि समय पर व्यवस्थाएं न होने के कारण किसानों को अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि गेहूं खरीद प्रक्रिया में देरी और अव्यवस्था से किसानों का समय और मेहनत दोनों प्रभावित हो रहे हैं, जो कि अत्यंत चिंताजनक स्थिति है।
डिंपल यादव ने प्रशासन को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सभी गेहूं खरीद केंद्रों पर आवश्यक व्यवस्थाएं तुरंत दुरुस्त की जाएं और खरीद प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि यदि जल्द ही स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो इस मुद्दे को उच्च स्तर पर उठाया जाएगा।
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सांसद ने इस समस्या को सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों के जरिए भी प्रमुखता से उठाया है और जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि किसानों के हितों की अनदेखी किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी।
इस पूरे मामले में किसानों ने सांसद डिंपल यादव के कदम का स्वागत किया है। किसानों का कहना है कि उनके मुद्दों को उठाने से उन्हें राहत मिलने की उम्मीद जगी है और जल्द ही व्यवस्था में सुधार की आशा है।
