मैनपुरी के औंछा थाना क्षेत्र में किसान की पुश्तैनी जमीन पर अवैध सड़क निर्माण का आरोप सामने आया है। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए पीड़ित ने जिलाधिकारी से जांच और कार्रवाई की मांग की है।
किसान की जमीन पर अवैध सड़क
Mainpuri: यूपी के मैनपुरी जनपद के थाना औंछा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम अकबरपुर औंछा में जमीन पर अवैध कब्जे का गंभीर मामला सामने आया है। गांव निवासी एक किसान ने अपनी पुश्तैनी भूमि पर जबरन सड़क बनाए जाने का आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी मैनपुरी को प्रार्थना पत्र सौंपा है और निष्पक्ष जांच व कार्रवाई की मांग की है।
पीड़ित किसान के अनुसार, उसकी आराजी गाटा संख्या 1786, रकबा 0.130 हेक्टेयर भूमि उसकी निजी और पुश्तैनी संपत्ति है। इस भूमि का विधिवत बैनामा पूर्व में हो चुका है और वह वर्षों से इस पर खेती करता आ रहा है। आरोप है कि विपक्षी पक्ष ने दबंगई के बल पर उसकी जमीन के बीच से अवैध रूप से रास्ता निकालते हुए सड़क का निर्माण करा दिया।
पीड़ित का कहना है कि जब उसने अवैध सड़क निर्माण का विरोध किया, तो विपक्षियों ने उसे डराया-धमकाया और जान से मारने की धमकी तक दी। इतना ही नहीं, खेत में जाने से भी उसे रोका जा रहा है, जिससे उसकी खेती और आजीविका प्रभावित हो रही है।
प्रार्थना पत्र में यह भी आरोप लगाया गया है कि दबंग किस्म के लोग बाहरी गुंडों को बुलाकर गांव में भय का माहौल बना रहे हैं। इससे न सिर्फ पीड़ित परिवार, बल्कि गांव के अन्य लोग भी सहमे हुए हैं। पीड़ित का कहना है कि लगातार धमकियों के कारण उसका परिवार मानसिक तनाव में है।
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पीड़ित किसान ने बताया कि उसने इस पूरे मामले की शिकायत पहले थाना औंछा और अन्य संबंधित अधिकारियों से भी की थी, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। प्रशासनिक उदासीनता के चलते दबंगों के हौसले और बढ़ गए हैं।
पीड़ित किसान
पीड़ित ने जिलाधिकारी से मांग की है कि उसकी आराजी गाटा संख्या 1786/0.130 पर कराए गए अवैध सड़क निर्माण की निष्पक्ष जांच कराई जाए। साथ ही दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं पर रोक लग सके।
पीड़ित किसान ने यह भी मांग की है कि उसकी भूमि पर जबरन कब्जा रोका जाए और उसे व उसके परिवार को सुरक्षा प्रदान की जाए। किसान का कहना है कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई, तो स्थिति और गंभीर हो सकती है।
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मामला सामने आने के बाद प्रशासनिक स्तर पर जांच के निर्देश दिए जाने की संभावना जताई जा रही है। अब यह देखना अहम होगा कि प्रशासन कब तक मौके पर जांच करता है और पीड़ित किसान को न्याय दिलाने के लिए क्या कदम उठाता है।
