महराजगंज में प्रशासन की सुस्ती के खिलाफ ग्रामीणों का जोरदार प्रदर्शन (Img: Dynamite News)
Maharajganj: दशकों से बदहाल सड़क, जलभराव और कीचड़ की समस्या झेल रहे फुर्सतपुर बाजार के ग्रामीणों ने अब अपने हक की लड़ाई तेज कर दी है। सड़क और जलनिकासी की व्यवस्था दुरुस्त कराने की मांग को लेकर शुरू हुआ अनिश्चितकालीन धरना शनिवार को चौथे दिन भी जारी रहा।
आंदोलनकारियों ने स्पष्ट कर दिया है कि अब केवल आश्वासन देकर उनकी आवाज को दबाया नहीं जा सकता। जब तक समस्या के स्थायी समाधान के लिए धरातल पर ठोस कार्रवाई नहीं होती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा।
ग्रामीणों का कहना है कि फुर्सतपुर बाजार में सड़क और नाली की बदहाल स्थिति लंबे समय से लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। बरसात के दिनों में सड़क पर पानी जमा होने और कीचड़ फैलने से आवागमन मुश्किल हो जाता है। इसका असर बाजार के दुकानदारों के कारोबार, विद्यार्थियों की आवाजाही और आम राहगीरों पर पड़ता है। आसपास के गांवों से बाजार आने वाले लोगों को भी रोजाना परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
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धरने को समर्थन देते हुए जिला पंचायत सदस्य सुरेश चंद साहनी ने कहा कि फुर्सतपुर बाजार में सड़क और जलनिकासी की समस्या लंबे समय से बनी हुई है। बरसात के मौसम में हालात और भी खराब हो जाते हैं। लोगों को राहत दिलाने के लिए संबंधित विभागों को गंभीरता से पहल करते हुए स्थायी समाधान सुनिश्चित करना चाहिए।
सामाजिक कार्यकर्ता रवींद्र जैन ने कहा कि सड़क और नाली किसी भी बाजार की बुनियादी जरूरत हैं। इसके बावजूद फुर्सतपुर के लोगों को लंबे समय से बदहाली झेलनी पड़ रही है। उन्होंने संबंधित विभागों से मांग की कि ग्रामीणों की समस्या को गंभीरता से लेते हुए निर्माण कार्य के लिए तत्काल प्रभावी कदम उठाए जाएं।
फुर्सतपुर बाजार में जारी इस धरने के जरिए ग्रामीणों ने अपनी मांगों को लेकर एकजुटता दिखाई। धरने में सपा नेता मक्खू प्रसाद, हिरा लाल जख्मी, अखिलेश यादव, प्रधान धर्मेंद्र मौर्य, सुल्ताना साहनी, अंगद चौहान, गणेश चौहान, हरीश आर्य, अर्जुन गौंड, लौहर गुप्ता, गनेश गौंड, अनूप भारती, अली हुसैन, सोनू अग्रहरी, जितेंद्र चौहान, दीपक वर्मा, राकेश चौहान, चंद्रभान, पुजारी, शैलेंद्र, दुर्गेश, ईश्वर, वीरेंद्र मौर्य, मुनीब पासवान सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे।
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ग्रामीणों की मांग साफ है फुर्सतपुर बाजार को बदहाली से मुक्ति दिलाने के लिए पक्की सड़क और जलनिकासी की समुचित व्यवस्था की जाए। अब देखना होगा कि जिला प्रशासन और संबंधित विभाग इस आंदोलन पर क्या कदम उठाते हैं और ग्रामीणों को उनकी वर्षों पुरानी समस्या से कब तक राहत मिलती है।
