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ग्रामीणों ने डीएम को सौंपा ज्ञापन
Maharajganj: जनपद की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत बागापार को नगर पंचायत का दर्जा दिलाने तथा क्षेत्र की जटिल विद्युत समस्याओं के समाधान के लिए बागापार में मिनी पावर हाउस (विद्युत उपकेंद्र) की स्थापना की मांग अब जोर पकड़ने लगी है। इसी क्रम में सोमवार को जनहित संघर्ष समिति के बैनर तले बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर मुख्यमंत्री के नाम दोनों मांगों पर शीघ्र निर्णय लेने की अपील की।
ज्ञापन में ग्रामीणों ने कहा कि बागापार जनसंख्या, व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य और आधारभूत सुविधाओं के लिहाज से नगर पंचायत के सभी आवश्यक मानकों को पूरा करता है। लगभग 20 हजार से अधिक आबादी वाली यह ग्राम पंचायत जिला मुख्यालय से महज 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और इसके अंतर्गत करीब 28 छोटे-बड़े टोले आते हैं।
ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में इंटर कॉलेज, महाविद्यालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, पुलिस चौकी, डाकघर, बैंक, सहकारी समिति समेत अनेक सरकारी एवं गैर-सरकारी संस्थान संचालित हैं। इसके अलावा सैकड़ों व्यापारिक प्रतिष्ठान भी यहां सक्रिय हैं, जिससे यह क्षेत्र एक विकसित कस्बे का स्वरूप ग्रहण कर चुका है। इसके बावजूद बागापार को अब तक नगर पंचायत का दर्जा नहीं दिया गया है, जिससे क्षेत्र के विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं।
ग्रामीणों ने दूसरी प्रमुख मांग के रूप में बागापार में विद्युत उपकेंद्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता पर जोर दिया। उनका कहना है कि क्षेत्र के बागापार, कटहरा, बेलवाकाजी, जगपुर उर्फ सलामतगढ़, विजयपुर, बरगदवा राजा, परासखांड, बड़हरा राजा, केवलापुर खुर्द समेत दर्जनों गांव लंबे समय से लो-वोल्टेज, ओवरलोडिंग और बार-बार बिजली कटौती की समस्या से जूझ रहे हैं। इससे घरेलू उपभोक्ताओं के साथ-साथ किसानों और व्यापारियों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है।
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ग्रामीणों का कहना है कि यदि बागापार में विद्युत उपकेंद्र की स्थापना हो जाती है तो हजारों उपभोक्ताओं को निर्बाध और गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति मिल सकेगी। साथ ही क्षेत्र में औद्योगिक और व्यावसायिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा।
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जनहित संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि उनकी मांगों पर जल्द कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं की गई तो व्यापक हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा और इसके बाद जनआंदोलन शुरू किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी।
