मुख्यमंत्री दरबार में झींझक का विकास एजेंडा
Kanpur Dehat: झींझक नगर पालिका परिषद के भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन अमित तिवारी ने रविवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और नगर के समग्र विकास के लिए तीन प्रमुख मांगों से संबंधित एक लिखित पत्र सौंपा। इस दौरान उन्होंने झींझक नगर की भौगोलिक स्थिति, यातायात समस्याओं और ऐतिहासिक महत्व का विवरण देते हुए लंबित व आवश्यक विकास कार्यों को शीघ्र पूर्ण कराने की मांग की।
अमित तिवारी ने मुख्यमंत्री को बताया कि मुगल रोड और जीटी रोड को जोड़ने वाला झींझक से गुजरने वाला स्टेट हाईवे-114 (भोगनीपुर से झींझक, विषधन होते हुए बिल्हौर तक लगभग 112 किलोमीटर) का निर्माण जरूरी है। उन्होंने कहा कि फिजिबिलिटी अध्ययन का ई-टेंडर 22 जनवरी 2025 को हो चुका है, लेकिन इसके बाद प्रक्रिया रुकी हुई है। तिवारी ने मांग की कि लंबित प्रक्रिया को शीघ्र पूर्ण कर सड़क निर्माण कार्य प्रारंभ कराया जाए, ताकि नगर के आर्थिक और सामाजिक विकास में तेजी आए।
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पालिकाध्यक्ष ने यह भी बताया कि झींझक नगर रेलवे लाइन और नहर पुल से घिरा हुआ है, जिससे नगर में प्रवेश और निकास के सीमित मार्ग हैं। इसके कारण शहर में अक्सर भीषण जाम और दुर्घटनाओं की स्थिति बनती रहती है।उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि नगर पालिका सीमा के बाहर से एक बाईपास का निर्माण कराया जाए, जिससे नगर में यातायात सुगमता आए और दुर्घटनाओं की संभावना कम हो।
तीसरी मांग के तहत उन्होंने झींझक-रूरा मार्ग का मुद्दा उठाया। यह मार्ग ब्रिटिशकाल में स्थापित झींझक नगर निकाय को रूरा मुख्यालय से जोड़ता है। मार्ग संकरा होने के कारण भारी वाहन आवागमन के दौरान अक्सर दुर्घटनाएं होती हैं। तिवारी ने इसके चौड़ीकरण की मांग की ताकि यातायात सुगम हो और नगरवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।
अमित तिवारी ने मुख्यमंत्री को यह भी अवगत कराया कि झींझक नगर पालिका कानपुर मंडल की प्राचीनतम नगर निकायों में से एक है। नगर का ऐतिहासिक महत्व और बढ़ती जनसंख्या के कारण आवश्यक विकास कार्यों में तेजी लाना अनिवार्य है। उन्होंने जोर देकर कहा कि सड़क और बाईपास परियोजनाएं नगर के नागरिकों के जीवन स्तर और आर्थिक गतिविधियों के लिए अत्यंत आवश्यक हैं।
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मुख्यमंत्री से मुलाकात के दौरान अमित तिवारी के साथ हरिशंकर तिवारी और आशीष त्रिपाठी भी मौजूद रहे। उन्होंने भी नगर के विकास संबंधी मुद्दों पर चर्चा की और संबंधित अधिकारियों को कार्यवाही शीघ्र शुरू कराने का सुझाव दिया।
