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महराजगंज डीएम (Source: Google)
Maharajganj: कलेक्ट्रेट सभागार में शुक्रवार देर शाम आयोजित पंचायतीराज और ग्राम्य विकास विभाग की समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा ने अधिकारियों की कार्यशैली पर कड़ा रुख अपनाया। बैठक में अधूरे शौचालयों, पंचायत सहायकों की घटती उपस्थिति, विरासत वृक्ष अभियान की सुस्त रफ्तार और मनरेगा कार्यों में लापरवाही को लेकर कई अधिकारियों को फटकार लगाई गई।
जिलाधिकारी ने बताया कि पिछले वर्ष 16,920 शौचालयों के लक्ष्य के सापेक्ष अभी भी 379 शौचालयों का निर्माण अधूरा है। इस पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने इन्हें जल्द पूरा कराने का निर्देश दिया। साथ ही पंचायत सहायकों की उपस्थिति फरवरी में 64 प्रतिशत से घटकर मार्च में 52.29 प्रतिशत होने पर कड़ी नाराजगी जताई। इस मामले में घुघली, नौतनवा, पनियरा, निचलौल और लक्ष्मीपुर के एडीओ पंचायतों को स्पष्टीकरण जारी करने के निर्देश दिए गए।
डीएम ने जिला पंचायतराज अधिकारी को खराब प्रगति वाले एडीओ के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने अंत्येष्टि स्थलों और पंचायत भवनों के निर्माण कार्यों का क्रॉस वेरिफिकेशन कराने और निर्माण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।
बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों में डॉ. अंबेडकर की मूर्तियों के सर्वेक्षण और सुंदरीकरण पर भी जोर दिया गया। जिलाधिकारी ने परिवार रजिस्टरों के शत-प्रतिशत सत्यापन और व्यक्तिगत शौचालयों के रेट्रोफिटिंग कार्य को पूरी तरह पूरा करने का निर्देश दिया। बताया गया कि जनपद में रेट्रोफिटिंग कार्य 95.36 प्रतिशत तक पूरा हो चुका है।
विरासत वृक्ष अभियान की समीक्षा में 333 गांवों में कार्य शुरू न होने पर जिलाधिकारी ने असंतोष जताया। उन्होंने कहा कि यह योजना लोगों को प्रकृति और अपनी विरासत से जोड़ने का माध्यम है, इसलिए इसे गंभीरता से लिया जाए।
सामुदायिक शौचालयों के बंद रहने की शिकायतों पर डीपीआरओ कार्यालय के माध्यम से नियमित निगरानी के निर्देश दिए गए। साथ ही सभी पंचायत भवनों पर जल्द से जल्द सीएससी सेवाएं शुरू कराने पर जोर दिया गया। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के मद्देनजर जनपद के सभी शिवालयों में सफाई अभियान चलाने और स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों तथा सड़कों की नियमित सफाई के लिए रोस्टर तैयार करने के निर्देश भी दिए गए।
मनरेगा कार्यों की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने युक्तधारा पोर्टल पर आईडी जनरेट कर प्रत्येक ग्राम पंचायत में कार्य शुरू कराने को कहा, ताकि सभी श्रमिकों को रोजगार मिल सके। उन्होंने अपूर्ण कार्यों का सत्यापन कर तीन दिन के भीतर जियो टैग फोटो सहित रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
मनरेगा श्रमिकों की ई-केवाईसी की प्रगति 86 प्रतिशत होने पर जिलाधिकारी ने इसे 24 अप्रैल तक 95 प्रतिशत तक पहुंचाने का लक्ष्य दिया। साथ ही प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास योजनाओं के लंबित आवासों को जल्द पूरा कराने के निर्देश दिए। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी महेंद्र कुमार सिंह, डीडीओ बी.एन. कन्नौजिया, परियोजना निदेशक आर.डी. चौधरी, डीपीआरओ श्रेया मिश्रा सहित सभी बीडीओ, एडीओ और अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
