Gorakhpur: जनपद में सुशासन एवं जवाबदेही को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से जिलाधिकारी दीपक मीणा के निर्देश पर मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) शाश्वत त्रिपुरारी ने शनिवार को विकासखंड गगहा कार्यालय का औचक निरीक्षण किया।
नदारद मिले बीडीओ
निरीक्षण के दौरान खंड विकास अधिकारी (बीडीओ) रजत गुप्ता कार्यालय से अनुपस्थित पाए गए, जिससे सीडीओ ने कड़ा रुख अपनाते हुए उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया और 25 अक्टूबर 2025 का वेतन अग्रिम आदेश तक रोकने का निर्देश दिया।
सीडीओ शाश्वत त्रिपुरारी ने कहा कि बीडीओ का बिना पूर्व सूचना के कार्यालय से अनुपस्थित रहना शासन की प्राथमिक योजनाओं के संचालन में बाधक है और यह जनता की शिकायतों के त्वरित निस्तारण पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है।
उन्होंने कहा कि जब जनता अपनी समस्याओं को लेकर कार्यालय में पहुंचे और अधिकारी अनुपस्थित मिले, तो यह कर्तव्यहीनता और प्रशासनिक उदासीनता का परिचायक है।
बीडीओ की अनुपस्थिति के कारण उनके कार्य लंबित
निरीक्षण के दौरान सीडीओ ने देखा कि कार्यालय में कई ग्रामीण अपनी शिकायतों के समाधान के लिए घंटों से इंतजार कर रहे थे, लेकिन बीडीओ की अनुपस्थिति के कारण उनके कार्य लंबित रह गए। सीडीओ ने इसे शासन की जनसुविधा मंशा के विपरीत बताते हुए कहा कि जनसुनवाई शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है, ऐसे में अधिकारी का इस तरह का रवैया अस्वीकार्य है।
उन्होंने निर्देश दिया कि बीडीओ रजत गुप्ता तीन दिवस के भीतर अपना लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें। यदि उत्तर असंतोषजनक पाया गया, तो उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जाएगी। सीडीओ ने चेतावनी दी कि भविष्य में किसी भी अधिकारी या कर्मचारी की लापरवाही पर कठोर दंडात्मक कार्यवाही से पीछे नहीं हटेंगे।
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सीडीओ ने निरीक्षण के दौरान कार्यालय के अभिलेखों, उपस्थिति रजिस्टर, शिकायत निवारण रजिस्टर, विकास कार्यों की प्रगति रिपोर्ट और योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति का भी परीक्षण किया। उन्होंने कर्मचारियों को निर्देशित किया कि वे प्रतिदिन समय से कार्यालय पहुंचे और जनता की समस्याओं को प्राथमिकता से निस्तारित करें।
उन्होंने कहा कि “शासन जनता की सुविधा और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कटिबद्ध है। अधिकारी-कर्मचारियों को जनता के प्रति संवेदनशील रवैया अपनाना होगा, अन्यथा लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।”
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सीडीओ शाश्वत त्रिपुरारी ने यह भी स्पष्ट किया कि जिले के सभी विकासखंडों, शिक्षण संस्थानों और विभागीय कार्यालयों का आकस्मिक निरीक्षण आगे भी नियमित रूप से किया जाएगा, ताकि शासन की योजनाओं का लाभ समय पर पात्र लोगों तक पहुँच सके।