महराजगंज के ग्राम पंचायत कैमी में नालियों की सफाई न होने की शिकायत पर प्रशासन ने कार्रवाई की है। जांच में लापरवाही और अनुपस्थिति के आरोप सिद्ध होने पर सफाई कर्मी को निलंबित किया गया। मामले की विभागीय जांच जारी है।
पंचायत सफाई कर्मी सस्पेंड
Maharajganj: जनपद में ग्राम पंचायतों की साफ-सफाई व्यवस्था को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। विकास खण्ड निचलौल अंतर्गत ग्राम पंचायत कैमी में नाली की सफाई न होने की शिकायत मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर दर्ज होने के बाद जिला पंचायत राज अधिकारी (DPRO) ने बड़ी कार्रवाई की है। जांच में लापरवाही और ड्यूटी से अनुपस्थित पाए जाने पर पंचायत विभाग की सफाई कर्मी तीजा देवी को तात्कालिक प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। मामले की विभागीय जांच के भी आदेश दिए गए हैं।
पूरा मामला मुख्यमंत्री हेल्पलाइन आईजीआरएस पर दर्ज शिकायत संख्या 92518700021573 से जुड़ा है। ग्राम पंचायत कैमी निवासी राम निवास चौधरी ने शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि गांव की नालियों की लंबे समय से सफाई नहीं कराई जा रही है। गंदगी के कारण जलजमाव और बदबू से ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
शिकायत के क्रम में सहायक विकास अधिकारी निचलौल द्वारा स्थलीय जांच कराई गई। जांच में यह स्पष्ट हुआ कि ग्राम पंचायत कैमी की नालियों की लंबे समय से सफाई नहीं हुई थी। कई स्थानों पर नालियां जाम पाई गईं, जिससे गंदा पानी सड़क और घरों के आसपास फैल रहा था।
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जांच के दौरान यह भी तथ्य सामने आया कि 16 दिसंबर 2025 को अरदौना न्याय पंचायत के सफाई कर्मियों द्वारा रोस्टर के अनुसार ग्राम पंचायत कैमी में सफाई कार्य कराया जाना था। रोस्टर में सफाई कर्मी तीजा देवी का नाम दर्ज था, लेकिन वह उस दिन ड्यूटी से अनुपस्थित पाई गईं।
मौके पर पहुंचकर की गई जांच में पंचायत सहायक कुं० ज्योति चौधरी ने लिखित बयान दर्ज कराया। उन्होंने बताया कि सफाई कर्मी तीजा देवी पंचायत भवन में नियमित रूप से सफाई कार्य नहीं करती हैं। पंचायत भवन के शौचालय में महीनों से गंदगी जमी हुई थी, जिससे ग्रामवासियों में भारी नाराजगी थी। ग्रामीणों ने भी शिकायत की कि सफाई कर्मी द्वारा न तो नालियों की नियमित सफाई की जाती है और न ही पंचायत भवन की स्वच्छता पर ध्यान दिया जाता है।
जांच में यह स्पष्ट रूप से सामने आया कि सफाई कर्मी तीजा देवी द्वारा अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया गया। ड्यूटी से अनुपस्थित रहना, सफाई कार्य न करना, शासनादेशों के विपरीत आचरण करना और उच्चाधिकारियों के आदेशों की अनदेखी जैसे आरोप सिद्ध पाए गए।
आदेश के अनुसार, निलंबन अवधि में संबंधित सफाई कर्मी को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। साथ ही पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच के लिए सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) फरेन्दा को जांच अधिकारी नामित किया गया है।
इस कार्रवाई के बाद पंचायत विभाग में साफ संदेश गया है कि साफ-सफाई व्यवस्था में लापरवाही किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर दर्ज शिकायतों का गंभीरता से निस्तारण किया जाएगा और दोषी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
