महराजगंज: जिला पोषण समिति की बैठक में जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा ने ई-केवाईसी/एफआरएस कार्य में लापरवाही और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में खराब प्रदर्शन को गंभीरता से लेते हुए बड़ी कार्रवाई की है। बैठक में जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि जिन आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों, मुख्य सेविकाओं, बाल विकास परियोजना अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की प्रगति जनपद के औसत से कम है, उनका वेतन और मानदेय अग्रिम आदेश तक रोका जाए।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार, जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद में ई-केवाईसी/एफआरएस कार्य प्रदेश के अन्य जनपदों की तुलना में संतोषजनक नहीं है। इसके साथ ही मातृ वंदना योजना के अंतर्गत पहले बच्चे की दूसरी किस्त से संबंधित कई आवेदन लंबित पाए गए हैं। इस पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने कहा कि अगर अगली बैठक से पहले सभी लंबित आवेदनों का निस्तारण नहीं किया गया, तो संबंधित कार्यकत्री व अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
इस तारीख तक पूरी करें ई-केवाईसी
जिलाधिकारी ने यह भी चेताया कि 1 जुलाई 2025 से केवल उन्हीं लाभार्थियों को पुष्टाहार दिया जाएगा जिनकी ई-केवाईसी और एफआरएस की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। अगर इस कारण कोई लाभार्थी वंचित रहता है, तो संबंधित कर्मचारी और अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार होंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी को निर्देशित किया कि 30 जून तक सभी लाभार्थियों की ई-केवाईसी/एफआरएस प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाए।
इन कार्यों की भी हुई समीक्षा
समीक्षा बैठक में आईसीडीएस विभाग के तहत संचालित निर्माण कार्यों, सक्षम आंगनबाड़ी केंद्रों, पोषण ट्रैकर और सैम-मैम बच्चों की भी विस्तृत समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि तीन दिन के भीतर परियोजनावार सैम बच्चों की सूची उपलब्ध कराई जाए।
बैठक में ये रहे उपस्थित
बता दें कि जिला पोषण समिति की इस बैठक में मुख्य विकास अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला विकास अधिकारी, जिला पंचायतराज अधिकारी, अधिशासी अभियंता आरईडी समेत सभी बाल विकास परियोजना अधिकारी और प्रभारी मौजूद रहे। बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। वहीं समीक्षा के दौरान, मातृ वंदना योजना के अंतर्गत पहले बच्चे की दूसरी किस्त से संबंधित कई आवेदन भी लंबित पाए गए हैं, जिसे लेकर डीएम संतोष कुमार शर्मा ने इस पर नाराजगी जताते हुए निर्देश दिए हैं।