महराजगंज राजस्व समीक्षा बैठक(Source: dynamite News)
Maharajganj: जनपद में अवैध खनन की बढ़ती शिकायतों और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में सुस्ती को लेकर जिलाधिकारी गौरव सिंह सोगरवाल अब पूरी तरह सख्त नजर आ रहे हैं। सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित राजस्व एवं करेत्तर समीक्षा बैठक के दौरान डीएम ने अधिकारियों की कार्यशैली पर गहरी नाराजगी जताई और स्पष्ट किया कि अब कोताही बरतने वालों पर सीधी कार्रवाई की जाएगी।
बैठक में जिलाधिकारी ने अवैध खनन को लेकर सबसे कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने सभी उपजिलाधिकारियों (SDM) और मजिस्ट्रेटों को निर्देशित किया कि वे केवल कागजी कार्रवाई न करें, बल्कि रात में क्षेत्रों का औचक निरीक्षण और छापेमारी सुनिश्चित करें। डीएम ने दो टूक कहा कि पिछले कुछ समय से अवैध खनन की मिल रही शिकायतों को हर हाल में रोका जाएगा।
जनता की शिकायतों के निस्तारण में हो रही देरी पर जिलाधिकारी ने अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। जनपद की आईजीआरएस (IGRS) रैंकिंग लुढ़क कर 72वें स्थान पर पहुँचने को डीएम ने गंभीर माना। उन्होंने निर्देश दिया कि शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए, अन्यथा संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी तय करते हुए कार्रवाई की जाएगी।
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) की समीक्षा करते हुए डीएम ने कहा कि जिन लाभार्थियों ने किस्त लेने के बावजूद निर्माण कार्य शुरू नहीं कराया है, उनसे तत्काल रिकवरी की जाए। वहीं, पीएम स्वनिधि योजना के तहत आवेदनों की संख्या बढ़ाने के लिए सभी अधिशासी अधिकारियों को सक्रिय होने के निर्देश दिए गए।
डीएम ने तहसीलों में लंबित पुराने राजस्व वादों को लेकर भी सख्ती दिखाई। उन्होंने सभी एसडीएम और तहसीलदारों को अभियान चलाकर 1 से 5 वर्ष पुराने लंबित मामलों को तत्काल समाप्त करने को कहा। इसके अलावा, सरकारी जमीनों के चिन्हांकन, सीमा स्तंभ लगाने और संपत्ति रजिस्टर के सत्यापन को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया गया।
समीक्षा बैठक में मुख्य विकास अधिकारी महेंद्र कुमार सिंह, अपर जिलाधिकारी डॉ. प्रशांत कुमार, अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) सहित जिले के समस्त एसडीएम, तहसीलदार और नायब तहसीलदार उपस्थित रहे।
