निरीक्षण के दौरान उपजिलाधिकारी रुद्रपुर (IMG: Dynamite News)
Deoria: राजस्व न्यायालयों में वर्षों से लंबित पड़े मामलों को लेकर अब प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। शनिवार को जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी ने रुद्रपुर तहसील पहुंचकर तहसीलदार न्यायालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने पुराने राजस्व वादों की फाइलें खुद देखीं और अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि लंबित मामलों का समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण और पारदर्शी तरीके से निस्तारण किया जाए। डीएम ने कहा कि न्याय मिलने में देरी से आम लोगों का भरोसा प्रभावित होता है, इसलिए हर मामले का जल्द समाधान प्राथमिकता होनी चाहिए।
जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी शनिवार को रुद्रपुर तहसील में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में शामिल होने पहुंचे थे। कार्यक्रम शुरू होने से पहले उन्होंने तहसीलदार न्यायालय का निरीक्षण किया और वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने न्यायालय में लंबित पुराने राजस्व मामलों की पत्रावलियों का अवलोकन किया और अधिकारियों से विभिन्न मामलों की स्थिति की जानकारी ली।
जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि न्यायालय में लंबित सभी पुराने राजस्व वादों का समयबद्ध तरीके से निस्तारण किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक मामले की सुनवाई गुणवत्तापूर्ण हो और निर्णय पूरी पारदर्शिता के साथ लिया जाए।
निरीक्षण के दौरान डीएम ने केवल लंबित मामलों की समीक्षा ही नहीं की, बल्कि न्यायालय में रखी पत्रावलियों के रखरखाव पर भी विशेष ध्यान दिया। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी रिकॉर्ड व्यवस्थित तरीके से सुरक्षित रखे जाएं और न्यायालयीय कार्यवाही का नियमित एवं अद्यतन अंकन किया जाए।
जिलाधिकारी ने तहसील परिसर की साफ-सफाई व्यवस्था का भी निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि परिसर में स्वच्छता बनाए रखी जाए ताकि फरियादियों को किसी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े।
निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि फरियादियों को समयबद्ध, निष्पक्ष और पारदर्शी न्याय उपलब्ध कराना राजस्व अधिकारियों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। उन्होंने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देशित किया कि न्यायालय में आने वाले प्रत्येक मामले का गंभीरता से निस्तारण किया जाए।
निरीक्षण के दौरान उपजिलाधिकारी रुद्रपुर, तहसीलदार समेत राजस्व विभाग के अन्य अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद रहे। जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों से समन्वय के साथ कार्य करने और शासन की मंशा के अनुरूप न्यायिक एवं प्रशासनिक कार्यों को प्रभावी ढंग से संचालित करने के निर्देश दिए।
