इलाहाबाद हाईकोर्ट (Img: Google)
Prayagraj: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चेक बाउंस मामलों को लेकर बेहद अहम फैसला सुनाया है, जिसका असर देशभर के संयुक्त बैंक खाताधारकों पर पड़ सकता है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि संयुक्त बैंक खाते से जारी चेक के मामले में केवल वही व्यक्ति कानूनी रूप से जिम्मेदार माना जाएगा, जिसने चेक पर हस्ताक्षर किए हों। सिर्फ संयुक्त खाताधारक होने के आधार पर किसी व्यक्ति को आरोपी नहीं बनाया जा सकता।
यह फैसला न्यायमूर्ति संदीप जैन की एकल पीठ ने गाजियाबाद निवासी मधु सिंह की याचिका पर सुनाया। अदालत ने कहा कि चेक बाउंस के अपराध में हस्ताक्षर की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है और बिना हस्ताक्षर वाले व्यक्ति पर आपराधिक जिम्मेदारी तय नहीं की जा सकती।
दरअसल, मामला वर्ष 2006 का है, जब गाजियाबाद के कवि नगर थाने में हरिओम पाठक नामक व्यक्ति ने राहुल सिंह और मधु सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि राहुल सिंह ने व्यापारिक उद्देश्य से कर्ज लिया था और भुगतान के लिए दो चेक जारी किए थे।
हालांकि, बैंक खाते में पर्याप्त राशि नहीं होने के कारण दोनों चेक बाउंस हो गए। इसके बाद शिकायतकर्ता ने चेक बाउंस और धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया। ट्रायल कोर्ट ने राहुल सिंह के साथ-साथ मधु सिंह को भी आरोपी मानते हुए तलब कर लिया था।
मधु सिंह ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी। उनके वकील ने अदालत को बताया कि जिन चेकों के आधार पर मामला दर्ज हुआ, उन पर केवल राहुल सिंह के हस्ताक्षर थे। मधु सिंह केवल संयुक्त खाताधारक थीं और उनका न तो लेनदेन में कोई सीधा संबंध था और न ही चेक जारी करने में कोई भूमिका। याचिका में यह भी कहा गया कि बिना किसी प्रत्यक्ष भूमिका या हस्ताक्षर के केवल संयुक्त खाता धारक होने के आधार पर किसी व्यक्ति को आरोपी बनाना कानून के सिद्धांतों के खिलाफ है।
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के कई पुराने फैसलों का हवाला दिया। अदालत ने कहा कि चेक बाउंस के अपराध में वही व्यक्ति जिम्मेदार माना जाएगा, जिसने चेक पर हस्ताक्षर किए हों। अगर किसी व्यक्ति के हस्ताक्षर चेक पर नहीं हैं और उसकी भूमिका स्पष्ट रूप से साबित नहीं होती, तो उसके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई नहीं चल सकती।
कोर्ट ने कहा कि भारतीय कानून में प्रतिनिधिक दायित्व यानी “Vicarious Liability” का सिद्धांत सामान्य व्यक्तियों पर लागू नहीं होता। यह केवल कंपनियों और साझेदारी फर्मों जैसे संस्थानों पर लागू किया जा सकता है।
हाईकोर्ट ने पाया कि मधु सिंह के खिलाफ कोई विशेष आपराधिक भूमिका साबित नहीं हुई है। साथ ही, विवादित चेक पर उनके हस्ताक्षर भी नहीं थे। इन आधारों पर अदालत ने गाजियाबाद की विशेष अदालत में उनके खिलाफ चल रही कार्यवाही को रद्द कर दिया।
हालांकि, अदालत ने राहुल सिंह के खिलाफ मामले को नियमानुसार जारी रखने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने साफ किया कि चेक पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति की जवाबदेही तय होगी और उसी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ेगी।
यह फैसला उन लाखों लोगों के लिए राहत की खबर माना जा रहा है, जिनके बैंक खाते संयुक्त रूप से संचालित होते हैं। अक्सर परिवारों या व्यापारिक साझेदारियों में संयुक्त खाते इस्तेमाल किए जाते हैं। ऐसे में किसी एक व्यक्ति द्वारा जारी चेक के बाउंस होने पर दूसरे खाताधारक को भी कानूनी प्रक्रिया का सामना करना पड़ता था।
अब हाईकोर्ट के इस फैसले ने स्पष्ट कर दिया है कि बिना हस्ताक्षर और बिना प्रत्यक्ष भूमिका के किसी संयुक्त खाताधारक को आरोपी नहीं ठहराया जा सकता। इससे भविष्य में ऐसे मामलों में कानूनी स्पष्टता बढ़ने की उम्मीद है।
एक अन्य मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि फर्जी दस्तावेजों या जालसाजी के आधार पर प्राप्त की गई सरकारी नौकरी कानून की नजर में शुरू से ही अमान्य मानी जाएगी। अदालत ने कहा कि धोखाधड़ी से हासिल किए गए किसी भी लाभ को वैध नहीं ठहराया जा सकता और ऐसे मामलों में आरोपी किसी राहत का पात्र नहीं होता।
यह फैसला न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान की एकल पीठ ने शामली जिले के एक सहायक शिक्षक की याचिका खारिज करते हुए सुनाया। याची विनीत कुमार की नियुक्ति वर्ष 2016 में एक प्राथमिक विद्यालय में हुई थी। जांच के दौरान पाया गया कि नियुक्ति के समय प्रस्तुत किए गए इंटरमीडिएट के शैक्षिक प्रमाणपत्र फर्जी थे। इसके अलावा तकनीकी शिक्षा संबंधी दस्तावेजों में भी गंभीर विसंगतियां सामने आईं।
याची की ओर से अदालत में दलील दी गई कि दस्तावेजों में हुई गलती केवल लिपिकीय त्रुटि थी, लेकिन कोर्ट ने इसे स्वीकार नहीं किया। अदालत ने कहा कि याची ने ऑनलाइन आवेदन और काउंसलिंग के दौरान फर्जी रोल नंबर का इस्तेमाल किया था, जो स्पष्ट रूप से धोखाधड़ी को दर्शाता है। कोर्ट ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा सेवा समाप्ति के आदेश को सही ठहराते हुए याचिका खारिज कर दी और मामले की गहन जांच के निर्देश भी दिए।
