पुश्तैनी जमीन पर दबंगों का कब्जा! न्याय की गुहार लगाती बुजुर्ग विधवा महिला ने उठाए प्रशासन पर सवाल

Bulandshahr: शिकारपुर तहसील क्षेत्र के मेरठ-बदायूं हाईवे किनारे स्थित खललिया फार्म हाउस के पास एक बुजुर्ग विधवा महिला की पुश्तैनी जमीन पर दबंगों ने कब्जा कर लिया है। इस घटना से न केवल क्षेत्र में आक्रोश है, बल्कि प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार, यह मामला शिकारपुर कस्बे की रहने वाली संजीदा बेगम का है, जो पिछले कई महीनों से अपनी पुश्तैनी जमीन को वापस पाने के लिए संघर्ष कर रही हैं। बताया जा रहा है कि संजीदा बेगम के पति के निधन के बाद जमीन पर दबंगों ने कब्जा कर लिया। महिला ने कई बार तहसील और जिला प्रशासन से शिकायत की, लेकिन हर बार उसे सिर्फ आश्वासन मिला, कार्रवाई नहीं।

पांच बेटियों की जिम्मेदारी

संजीदा बेगम, जो अब बुजुर्ग अवस्था में हैं और जिनकी पांच बेटियां हैं, खुद दर-दर भटक रही हैं। रोते हुए उन्होंने बताया कि वे अपने परिवार का पेट पालने के लिए भी संघर्ष कर रही हैं, जबकि उनकी जमीन पर दबंग आराम से कब्जा जमाए बैठे हैं। उन्होंने कहा, “मुख्यमंत्री जी, मेरी पांच बेटियां हैं। मेरे पति के जाने के बाद यही जमीन हमारा सहारा थी। कृपया दबंगों से मेरी जमीन दिलवा दीजिए।”

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कई बार पहुंची तहसील

ग्रामीणों के अनुसार, संजीदा बेगम कई बार शिकारपुर तहसील कार्यालय पहुंच चुकी हैं। वहां उन्होंने दर्जनों बार प्रार्थना पत्र दिए, मगर अधिकारी हर बार केवल जांच का भरोसा देते हैं। अब तक कोई ठोस कार्रवाई न होने से महिला बेहद दुखी और निराश हैं।

वायरल हो रहा वीडियो

स्थानीय लोगों का कहना है कि मामला पूरी तरह से प्रशासनिक उदासीनता का उदाहरण है। राजस्व विभाग की टीमों ने कई बार मौके पर जाकर नाप-जोख का आश्वासन दिया, मगर आज तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। महिला की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिनमें वह रोते हुए अपने दर्द को बयां करती दिख रही हैं। इससे जनता के बीच गुस्सा और सहानुभूति दोनों देखने को मिल रही है।

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सीएम से लगाई न्याय की गुहार

फिलहाल, महिला ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार लगाई है। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि मुख्यमंत्री उनकी फरियाद सुनेंगे और प्रशासन को कार्रवाई के निर्देश देंगे। यह मामला न केवल एक महिला की लड़ाई का प्रतीक है, बल्कि उस व्यवस्था पर भी सवाल उठाता है जो गरीबों और असहायों के अधिकारों की रक्षा करने में असफल दिख रही है।