समीक्षा बैठक
Badaun: जिले में अपराध और कानून-व्यवस्था की स्थिति को लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) अंकिता शर्मा ने पुलिस लाइन्स सभागार में मासिक अपराध समीक्षा बैठक की। बैठक में समस्त राजपत्रित अधिकारी, थाना प्रभारियों और शाखा प्रभारियों ने हिस्सा लिया।
बैठक का माहौल शुरू से ही गंभीर था। जिले में हुई प्रमुख घटनाओं, लंबित मामलों, महिला और बाल अपराध, साइबर अपराध, अवैध शराब और मादक पदार्थों की तस्करी पर विस्तार से चर्चा हुई। एसएसपी ने कहा कि अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई पूरी तेजी और समयबद्ध तरीके से की जाएगी।
थाने स्तर पर सख्त निर्देश
एसएसपी ने थाने के प्रभारी अधिकारियों को साफ निर्देश दिए कि लुटेरे, चोर और पेशेवर अपराधियों पर लगातार निगरानी रखी जाए। लंबित मामलों और प्रार्थना पत्रों का समय पर निपटान किया जाए। महिलाओं और बच्चों से जुड़े मामलों में तुरंत और प्रभावी कार्रवाई की जाए। थानों में आने वाले शिकायतकर्ताओं की समस्याओं को सहानुभूति और तत्परता से निपटाया जाए।
साइबर अपराध और गैंगस्टर एक्ट पर ध्यान
बैठक में साइबर अपराध और गैंगस्टर एक्ट के मामलों की समीक्षा की गई। टॉप-10, हिस्ट्रीशीटर और ईनामिया अपराधियों के खिलाफ तेज कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा अवैध मादक पदार्थ और अवैध शस्त्र रखने, बनाने या बेचने वालों पर अभियान चलाने पर जोर दिया गया। गैंगस्टर एक्ट के तहत अपराधियों की अवैध संपत्ति जब्तीकरण की प्रक्रिया को भी समय से पूरा करने के निर्देश दिए गए।
ईद-उल-फितर के मौके पर सुरक्षा
एसएसपी ने कहा कि ईद के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखना प्राथमिकता होगी। सभी थाने और क्षेत्राधिकारी सुनिश्चित करें कि प्रमुख चौराहों, बाजारों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में सुरक्षा और ट्रैफिक सुचारू रूप से चले। इसके लिए ट्रैफिक विभाग को भी विशेष दिशा-निर्देश दिए गए।
महिला और बाल सुरक्षा पर विशेष जोर
उत्तर प्रदेश सरकार की मिशन शक्ति अभियान (फेज-5.0) के तहत महिला हेल्पडेस्क, एंटी रोमियो टीम और शक्ति दीदी टीम गांवों, मोहल्लों, स्कूलों और कॉलेजों में जागरूकता फैलाएंगी। महिलाओं और बच्चों को सुरक्षित परिवेश, आत्मरक्षा और हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी।
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अन्य सुरक्षा उपाय
एसएसपी ने थानों को निर्देश दिए कि गोकशी, अवैध शराब, जुआ-सट्टा और अवैध शस्त्रों की रोकथाम के लिए अभियान चलाए जाएं। सीसीटीवी कैमरों की जांच और पोस्टर पार्टी के माध्यम से निगरानी मजबूत की जाए। लंबित सम्मन वारंट को समय से न्यायालय में भेजा जाए और गवाहों की समय पर गवाही सुनिश्चित की जाए।
