सरकारी स्कूल (IMG: Social Media)
Lucknow: उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अब बिना अनुमति कैमरा लेकर पहुंचना भारी पड़ सकता है। अयोध्या के बेसिक शिक्षा अधिकारी लाल चंद्र ने बुधवार को जिले के सभी परिषदीय विद्यालयों के लिए आदेश जारी किया है। इसमें सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना स्कूल परिसर में फोटो लेने और वीडियो बनाने पर कार्रवाई की बात कही गई है। बीएसए ने यह फैसला छात्र-छात्राओं की सुरक्षा और उनके हितों को ध्यान में रखते हुए लिया है।
बीएसए लाल चंद्र के मुताबिक, कुछ बाहरी लोग स्कूलों में पहुंचकर शिक्षकों और कर्मचारियों के वीडियो बनाकर उन्हें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि इससे स्कूलों में पढ़ाई का माहौल प्रभावित हो रहा है। साथ ही शिक्षक पद की गरिमा पर भी असर पड़ रहा है।
आदेश में कहा गया है कि स्कूलों में आने वाले बाहरी लोगों को फोटो और वीडियो बनाने से पहले सक्षम अधिकारी से अनुमति लेनी होगी। बिना अनुमति इस तरह की गतिविधि करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
अयोध्या के बीएसए ने कहा कि सरकारी स्कूलों की व्यवस्थाओं की जांच और निगरानी के लिए शासन और प्रशासन की ओर से पहले से ही अधिकारियों को नामित किया गया है। ये अधिकारी समय-समय पर विद्यालयों का निरीक्षण करते हैं और वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लेते हैं।
निरीक्षण के दौरान अगर किसी स्कूल में कमी सामने आती है तो उसे दूर कराने के लिए नियमानुसार कार्रवाई की जाती है। ऐसे में किसी बाहरी व्यक्ति को स्कूल में पहुंचकर खुद जांच करने या उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर प्रसारित करने की जरूरत नहीं है।
बीएसए ने स्पष्ट किया कि यह व्यवस्था जिले के सभी परिषदीय विद्यालयों में तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है। स्कूल प्रबंधन को भी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है। खासतौर पर छात्र-छात्राओं की तस्वीरें और वीडियो बनाए जाने को लेकर सुरक्षा और निजता से जुड़े पहलुओं पर जोर दिया गया है।
अयोध्या से पहले आजमगढ़, बलिया, बस्ती, बलरामपुर, शामली और आगरा समेत कई जिलों में भी सरकारी स्कूलों में बाहरी लोगों के प्रवेश और बिना अनुमति फोटो-वीडियोग्राफी को लेकर निर्देश जारी किए जा चुके हैं। इन आदेशों को लेकर सोशल मीडिया और शिक्षा विभाग के बीच चर्चा भी तेज है। अधिकारियों का कहना है कि स्कूलों में अनुशासन बनाए रखने, बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और शिक्षण व्यवस्था को प्रभावित होने से बचाने के लिए ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं।
