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Barabanki News: बेलहरा में हालात बिगड़े! चेयरमैन ने ऊर्जा मंत्री को लिखा आपातकालीन पत्र – आखिर ऐसी क्या मांग कर दी?

उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले से ऐसी तस्वीर सामने आई है, जिसे जानने के बाद आपके होथ उड़ जाएंगे। बता दें कि, नगर पंचायत बेलहरा में लगातार बिगड़ती बिजली और पानी की व्यवस्था ने आम जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है।
Post Published By: Poonam Rajput
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Barabanki News: बेलहरा में हालात बिगड़े! चेयरमैन ने ऊर्जा मंत्री को लिखा आपातकालीन पत्र – आखिर ऐसी क्या मांग कर दी?

Barabanki : उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले से ऐसी तस्वीर सामने आई है, जिसे जानने के बाद आपके होथ उड़ जाएंगे। बता दें कि, नगर पंचायत बेलहरा में लगातार बिगड़ती बिजली और पानी की व्यवस्था ने आम जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। गर्मी के इस मौसम में एक ओर बिजली की अनियमित आपूर्ति है, तो दूसरी ओर लोगों को पीने के साफ पानी के लिए जूझना पड़ रहा है। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए नगर पंचायत चेयरमैन ने ऊर्जा मंत्री को एक पत्र लिखकर तुरंत हस्तक्षेप करने की मांग की है।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के मुताबिक,    चेयरमैन द्वारा भेजे गए इस पत्र में बेलहरा क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं का विस्तार से उल्लेख किया गया है। इसमें कहा गया है कि क्षेत्र में ट्रांसफार्मरों की कमी, जर्जर विद्युत पोल, और अधूरे विद्युतीकरण के चलते बिजली की आपूर्ति लगातार बाधित हो रही है। इससे न केवल घरों में अंधेरा छा जाता है, बल्कि बच्चों की पढ़ाई, व्यापार और स्वास्थ्य सेवाएं भी प्रभावित हो रही हैं।

पत्र में विशेष रूप से नवनिर्मित पंप हाउस का भी उल्लेख किया गया है, जो अभी तक बिजली कनेक्शन और ट्रांसफार्मर के अभाव में चालू नहीं हो पाया है। चेयरमैन ने ऊर्जा मंत्री से इस पंप हाउस के लिए वित्तीय स्वीकृति और जल्द से जल्द ट्रांसफार्मर स्थापना की मांग की है, ताकि लोगों को कम से कम साफ पानी तो नियमित रूप से मिल सके।

चेयरमैन ने इस पत्र के साथ क्षेत्रीय परियोजना की अनुमानित लागत, तकनीकी खाका, और लोकल प्रशासन के सहयोग से तैयार की गई योजना को भी संलग्न किया है। उनका कहना है कि यह पहल न केवल बेलहरा की मौजूदा समस्याओं को दूर करेगी, बल्कि क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास को भी गति देगी।

चेयरमैन को उम्मीद है कि ऊर्जा मंत्री इस पत्र को गंभीरता से लेकर जल्द से जल्द आवश्यक कदम उठाएंगे। बेलहरा के नागरिकों को अब सरकार की ओर से सकारात्मक कार्रवाई की प्रतीक्षा है, जिससे उनका जीवन थोड़ा आसान हो सके और मूलभूत सुविधाएं समय पर उपलब्ध हो सकें।

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