प्रतीकात्मक छवि(फोटो सोर्स- इंटरनेट)
Barabanki: बाराबंकी जिले में बिजली कनेक्शन के नाम पर कथित घूसखोरी का गंभीर मामला सामने आया है। सदर तहसील नवाबगंज क्षेत्र के भिटौली कला गांव की निवासी रामजेई, पत्नी सुरेश, ने 2 किलोवाट घरेलू बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन किया था। पीड़िता के पुत्र विमल कुमार का आरोप है कि सर्वे के बाद विभागीय कर्मचारी मनीष वर्मा ने कनेक्शन दिलाने के बदले 15 हजार रुपये की रिश्वत मांगी। जब परिवार ने घूस देने से साफ इनकार कर दिया, तो विभाग की ओर से उन्हें लाखों रुपये का भारी-भरकम स्टीमेट थमा दिया गया।
पीड़ित परिवार का कहना है कि जो स्टीमेट दिया गया, वह उनके मकान की कीमत से भी अधिक था। इससे परिवार आर्थिक और मानसिक रूप से परेशान हो गया। आरोप है कि बिजली विभाग ने जानबूझकर इतना अधिक खर्च दिखाया ताकि दबाव बनाकर रिश्वत ली जा सके। इस पूरे घटनाक्रम ने विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
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पीड़ित परिवार ने कई बार संबंधित अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन उनकी कहीं भी सुनवाई नहीं हुई। लगातार अनदेखी के बाद मामला उच्च स्तर तक पहुंचाया गया। अंततः यह मामला ऊर्जा मंत्री के ‘संभव-संपर्क, सेवा, समाधान’ जनसुनवाई कार्यक्रम तक पहुंचा, जहां पीड़ित को अपनी बात रखने का अवसर मिला।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ए.के. शर्मा ने खुद पीड़ित की समस्या सुनी। शिकायत सुनते ही मंत्री ने गहरी नाराजगी जताई और विभागीय अधिकारियों की कार्यशैली को गलत करार दिया। उन्होंने कहा कि आम जनता के साथ इस तरह का व्यवहार कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
प्राथमिक जांच में यह भी सामने आया कि शिकायत के बाद विभाग ने पीड़ित परिवार पर 3 लाख रुपये जमा करने का दबाव बनाया। यहां तक कि जमीन की रजिस्ट्री के आधार पर रकम तय करने की कोशिश भी की गई। इससे स्पष्ट हुआ कि मामला सिर्फ लापरवाही का नहीं, बल्कि संगठित भ्रष्टाचार का है।
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मामले की गंभीरता को देखते हुए ऊर्जा मंत्री ने तुरंत सख्त कार्रवाई के आदेश दिए। सदर नवाबगंज के अधिशासी अभियंता घनश्याम त्रिपाठी को पद से हटाने और उन्हें नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। साथ ही अवर अभियंता अभिनव श्रीवास्तव और उपखंड अधिकारी रवि वर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया।
सबसे बड़ी कार्रवाई लाइनमैन मनीष वर्मा के खिलाफ हुई, जिन्हें बर्खास्त करने के आदेश दिए गए हैं। इस कार्रवाई के बाद बिजली विभाग में हड़कंप मच गया है। अधिकारियों और कर्मचारियों में सख्ती का संदेश गया है कि भ्रष्टाचार के मामलों में अब कोई ढील नहीं दी जाएगी।
