बलिया : पेंशन सत्यापन में डीएम का बड़ा एक्शन; तीन अफसरों का वेतन रोका, आखिर क्या मिली गड़बड़ी?

पेंशन सत्यापन में लापरवाही पाए जाने पर जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने कड़ा रुख अपनाते हुए तीन अधिकारियों का वेतन रोकने के निर्देश दिए हैं। समीक्षा बैठक में 45 दिन से लंबित मामलों पर भी नाराजगी जताई गई और अधिकारियों को समयबद्ध कार्य सुनिश्चित करने की सख्त चेतावनी दी गई।

Post Published By: Nitin Parashar
Updated : 3 June 2026, 12:05 AM IST

Ballia : विकास भवन सभागार में हुई एक समीक्षा बैठक अचानक सख्त प्रशासनिक कार्रवाई में बदल गई। जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने पेंशन सत्यापन में गंभीर लापरवाही सामने आने पर तीन विभागीय अधिकारियों पर सीधा एक्शन लेते हुए उनका वेतन रोकने के आदेश दे दिए। इस फैसले से पूरे प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया।

समीक्षा बैठक में खुली लापरवाही की परतें

जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित इस पाक्षिक समीक्षा बैठक में समाज कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, दिव्यांगजन सशक्तिकरण, पिछड़ा वर्ग कल्याण और प्रोबेशन (महिला कल्याण) विभागों की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक के दौरान पेंशन सत्यापन और छात्रवृत्ति योजनाओं की धीमी रफ्तार पर गंभीर नाराजगी जताई गई। जिलाधिकारी ने साफ कहा कि पात्र लाभार्थियों को समय पर योजना का लाभ मिलना चाहिए, इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

तीन अधिकारियों पर गिरी गाज

पेंशन सत्यापन में लापरवाही पाए जाने पर जिला समाज कल्याण अधिकारी रमेश कुमार, जिला दिव्यांगजन अधिकारी राजन कुमार और जिला प्रोबेशन अधिकारी डॉ अमरेंद्र कुमार पौत्स्यायन का वेतन रोकने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि काम में सुधार नहीं होने पर आगे और भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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45 दिन से लंबित मामलों पर सख्ती

बैठक में यह भी सामने आया कि कई पेंशन आवेदन 45 दिनों से अधिक समय से लंबित पड़े हैं। इस पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताते हुए कहा कि यह स्थिति गंभीर प्रशासनिक ढिलाई को दर्शाती है। उन्होंने निर्देश दिया कि ऐसे सभी मामलों में संबंधित तहसीलों से स्पष्टीकरण लिया जाए और जल्द निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।

अन्य योजनाओं पर भी निर्देश

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की धीमी टेंडर प्रक्रिया पर भी जिलाधिकारी ने सख्त चेतावनी दी। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को मदरसों का शत-प्रतिशत सत्यापन जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए। साथ ही पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग से शादी अनुदान योजना की विस्तृत प्रगति रिपोर्ट मांगी गई।

अंत में सख्त संदेश

जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को साफ संदेश दिया कि योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और समयबद्धता जरूरी है। उन्होंने कहा कि अगली बैठक में स्पष्ट सुधार दिखाई देना चाहिए, अन्यथा और सख्त कार्रवाई के लिए तैयार रहें।

Location :  Ballia

Published :  3 June 2026, 12:05 AM IST