दिल्ली उच्च न्यायालय ने भोजन के ‘बिल’ पर होटल और रेस्तरां को स्वत: सेवा शुल्क लगाने से निषिद्ध करने संबंधी दिशानिर्देशों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई बुधवार को 12 अप्रैल के लिए सूचीबद्ध कर दी।
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