विस्थापित

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को लोकसभा में कहा कि जम्मू कश्मीर से संबंधित जिन दो विधेयकों पर सदन में विचार हो रहा है, वे उन सभी लोगों को न्याय दिलाने के लिए लाये गये हैं जिनकी 70 साल तक अनदेखी की गई । पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

मिजोरम सरकार जातीय संघर्ष से प्रभावित मणिपुर के 12,600 से अधिक विस्थापित लोगों के लिए केंद्र से आर्थिक सहायता मिलने का इंतजार कर रही है। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर

गौतमबुद्ध नगर जिला प्रशासन ने शुक्रवार को बाढ़ से विस्थापित पांच हजार से अधिक लोगों को मुफ्त नाश्ता और दोपहर का भोजन मुहैया कराया। पढ़िये पूरी खबर डाइनामाइट न्यूज़ पर

मिजोरम के गृहमंत्री लालचामलियाना ने सोमवार को कहा कि हिंसा-प्रभावित मणिपुर से विस्थापित हुए 12,300 से अधिक लोगों को राहत मुहैया कराने के लिए केंद्र से कोई सहायता प्राप्त नहीं हुई है। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर

केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को पत्र लिखकर रेंगाली बांध के निर्माण के कारण दशकों पहले विस्थापित हुए ऐसे करीब 13,000 परिवारों को मुआवजा देने का अनुरोध किया है जिन्हें अभी तक वित्तीय सहायता नहीं मिली है। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी बृहस्पतिवार से मणिपुर के अपने दो दिवसीय दौरे पर जातीय हिंसा के कारण विस्थापित हुए लोगों से राहत शिविरों में मुलाकात करेंगे और नागरिक संगठनों से बातचीत करेंगे। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर

मणिपुर में जातीय हिंसा के कारण विस्थापित हुए 50,000 से अधिक लोग वर्तमान में राज्य भर के 349 राहत शिविरों में रह रहे हैं। राज्य के सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री डॉ. आर. के. रंजन ने रविवार को कहा कि सभी जिलों में विशेष रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया है। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर

असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने शुक्रवार को कछार जिला प्रशासन को हिंसा प्रभावित मणिपुर से विस्थापित हुए परिवारों की देखभाल करने का निर्देश दिया, जिन्होंने राज्य में शरण ली है। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर

नर्मदा बचाओ आंदोलन की मुखिया मेधा पाटकर ने मंगलवार को दावा किया कि सरदार सरोवर बांध के कारण विस्थापित लोगों की सुनवाई के लिए इंदौर में गठित शिकायत निवारण प्राधिकरण (जीआरए) में महीनों से एक भी न्यायाधीश नहीं होने से इस निकाय में करीब 7,000 मामले लंबित हैं।