वित्त मंत्रालय

वित्त मंत्रालय ने यूको बैंक में हाल ही में हुई घटना को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से अपने डिजिटल संचालन से संबंधित प्रणालियों और प्रक्रियाओं की समीक्षा करने को कहा है। पढ़िए डाईनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को केंद्र सरकार के अराजपत्रित कर्मचारियों के वास्ते 2022-23 के लिए 7,000 रुपये के बोनस की घोषणा की। मंत्रालय के एक कार्यालय ज्ञापन में इसकी जानकारी दी गयी है। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

देश में सकल माल एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह सितंबर में सालाना आधार पर 10 प्रतिशत बढ़कर 1.62 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया। चालू वित्त वर्ष में यह चौथा महीना है, जब कर संग्रह 1.6 लाख करोड़ रुपये के आंकड़े को पार कर गया है। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

वित्त मंत्रालय ने जीडीपी के आंकड़ों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किए जाने की आलोचनाओं को शुक्रवार को खारिज करते हुए कहा कि उसने आर्थिक वृद्धि की गणना के लिए आय के अनुमानों का इस्तेमाल करने की नियमित प्रक्रिया का पालन किया है। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

वित्त मंत्रालय ने वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (जीएसटीएटी) की 31 पीठें अधिसूचित की हैं, जो सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्थापित की जाएंगी। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि खाद्य पदार्थों में मुद्रास्फीति अस्थायी रहने की संभावना है क्योंकि सरकार के एहतियाती कदम और ताजा फसलों की आवक से कीमतें कम होंगी। हालांकि वैश्विक अनिश्चितता और घरेलू व्यवधान आगामी महीनों में मुद्रास्फीति के दबाव को बढ़ा सकते हैं। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर

महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को कहा कि केंद्र ने 2,410 रुपये प्रति क्विंटल की दर से दो लाख मीट्रिक टन प्याज खरीदने का फैसला किया है और उम्मीद जतायी कि इससे प्याज उत्पादकों को थोड़ी राहत मिलेगी। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर:

वित्त मंत्रालय ने लोगों को भारतीय सीमा शुल्क के नाम पर पैसे ऐंठने वाले धोखेबाजों से बचने को लेकर बुधवार को आगाह किया। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर

वित्त मंत्रालय ने ऑयल इंडिया लिमिटेड को ‘महारत्न’ कंपनी की श्रेणी में शामिल करने को मंजूरी दे दी है। इस कदम से ऑयल इंडिया के बोर्ड को वित्तीय फैसले करने की अधिक शक्तियां मिलेंगी। पढ़िये पूरी खबर डाइनामाइट न्यूज़ पर