न्यायाधिकरण

उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को ‘केंद्र सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण सह श्रम अदालतों’ (सीजीआईटी-कम-एलसी) में खाली पड़े पदों को भरने के लिए निर्देश देने का अनुरोध कर रही एक जनहित याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा। पढ़िये पूरी खबर डाइनामाइट न्यूज़ पर

दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि वरिष्ठ नागरिक कल्याण कानून के तहत अपीलीय न्यायाधिकरण को यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास करने चाहिए कि एक महीने के भीतर मामलों में फैसला करने के प्रावधान को जहां तक व्यावहारिक हो सही मायने में लागू किया जाए। पढ़िये पूरी खबर डाइनामाइट न्यूज़ पर

विमानन कंपनी गो फर्स्ट के खिलाफ दो दिवाला समाधान याचिकाओं पर राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) आठ मई को सुनवाई करेगा।

उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि ओडिशा प्रशासनिक न्यायाधिकरण को समाप्त करना संवैधानिक रूप से वैध था। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर

राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने सोमवार को कहा कि दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) के प्रावधानों को ऋण वसूली की कार्यवाही में नहीं बदला जा सकता क्योंकि इस विशेष संहिता का विचार कर्जदार कंपनी को अपने पैरों पर वापस खड़ा करना है। पढ़िये पूरी खबर डाइनामाइट न्यूज़ पर

दिल्ली उच्च न्यायालय ने डीएनए परीक्षण कराने के लिए एक व्यक्ति की कब्र खोदने के आदेश पर रोक लगाते हुए कहा है कि मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) इस बात का मूल्यांकन करने में विफल रहा है कि इस परीक्षण का आदेश नियमित आधार पर नहीं दिया जा सकता। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर