ग्रुप ए

दिल्ली में ‘ग्रुप-ए’ के अधिकारियों के तबादले व पदस्थापन पर केंद्र के 19 मई के अध्यादेश को चुनौती देने वाली राष्ट्रीय राजधानी सरकार की याचिका पर अब उच्चतम न्यायालय के पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ सुनवाई करेगी।