कोष

 ‘ऑडियो’ मनोरंजन ऐप पॉकेट एफएम ने अपने मंच पर योगदान देने वाले लेखकों को भुगतान के लिए 250 करोड़ रुपये का कोष बनाया है। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

तृणमूल कांग्रेस सांसद सुदीप बंदोपाध्याय ने सोमवार को केंद्र सरकार पर पश्चिम बंगाल का मनरेगा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना का बकाया धन रोकने का आरोप लगाते हुए इसे तुरंत जारी करने की मांग की, जिस पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार में ‘गरीबों का पैसा लूटा’ जा रहा है। पढ़िए डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के विशेषज्ञ सदस्य डॉ. अफरोज अहमद ने मध्य भारत में भू-जल स्तर में गिरावट पर शुक्रवार को चिंता जताई। उन्होंने कहा कि देश के केंद्रीय हिस्से में भूमिगत जल स्तर को एक कोष के रूप में बचाया जाना बेहद जरूरी है। पढ़िये पूरी खबर डाइनामाइट न्यूज़ पर

एशियाई विकास बैंक (एडीबी) के अध्यक्ष मसात्सुगु असाकावा ने मंगलवार को कहा कि बैंक रुपये मूल्य में बॉन्ड जारी कर कोष जुटाने के विकल्प पर विचार करेगा। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर

पूंजी बाजार नियामक सेबी ने शेयर ब्रोकरों एवं क्लियरिंग सदस्यों को ग्राहकों के कोष पर एक मई से नई बैंक गारंटी लेने से रोक दिया है।

भारत सरकार ने वन्यजीव संरक्षण से जुड़े दो प्रमुख कोषों… प्रोजेक्टर टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट (बाघ और हाथियों के संरक्षण).. को साझा कोष बना दिया है और इस वित्त वर्ष से राज्यों को एक साझा वार्षिक योजना भेजी जाएगी। अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी।डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार

असम सरकार ने रविवार कहा कि उसने बाघ संरक्षण और अन्य परियोजनाओं के लिए आवंटित कोष का इस्तेमाल पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उनके परिवार की काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की यात्रा के लिए करने के आरोपों की ‘पड़ताल’ करने का निर्देश एक अतिरिक्त मुख्य सचिव को निर्देश दिया है।पढ़िये पूरी खबर डाइनामाइट न्यूज़ पर

मध्य प्रदेश के महू में ‘आर्मी मार्क्समैनशिप यूनिट’ (एएमयू) में क्लर्क के पद पर तैनात सेना के एक हवलदार के खिलाफ एक करोड़ रुपये का गबन करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। पढ़िये पूरी खबर डाइनामाइट न्यूज़ पर

मुंबई नगर निकाय की कार्यप्रणाली को लेकर भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक (कैग) द्वारा तैयार रिपोर्ट में पारदर्शिता और योजना की कमी के साथ-साथ लापरवाह तरीके से धन के इस्तेमाल और कोविड-19 प्रबंधन से जुड़ी जानकारी के साझा नहीं करने को रेखांकित किया है।