ईडब्ल्यूएस

दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि विद्यालयों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) और वंचित वर्ग (सीजी) के लिए सीटों के आरक्षण का पूरा उद्देश्य विफल हो जाएगा यदि उनके लिए सीटों को समीप में रहने के मानदंड के आधार पर बेकार जाने दिया जाता है।

राजपूत समुदाय के नेताओं ने रविवार को केंद्र से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के तहत आरक्षण कोटा 10 से बढ़ाकर 14 प्रतिशत करने की मांग की।पढ़िये पूरी खबर डाइनामाइट न्यूज़ पर

नई दिल्ली विधानसभा की एक समिति ने निजी स्कूलों में कक्षा 12 तक पढ़ने वाले आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के सभी छात्रों को मुफ्त शिक्षा का लाभ देने की सिफारिश की है। आधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के छात्रों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित करने के निर्देश संबंधी याचिका पर बुधवार को केंद्र सरकार और जामिया मिल्लिया इस्लामिया का रुख जानना चाहा। पढ़िये पूरी खबर डाइनामाइट न्यूज़ पर

पंजाब सरकार राज्य में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए चरणबद्ध तरीके से 25 हजार मकानों का निर्माण करेगी। यह जानकारी राज्य के आवास एवं शहरी विकास मंत्री अमन अरोड़ा ने विधानसभा में दी। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर

उत्तराखंड में यदि आप भी अपना घर होने का सपना देख रहे हैं तो यह खबर आपके मतलब की है और यह वक्त अनुकूल है। एमडीडीए यानी मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण दो आवासीय योजनाओं पर काम कर रहा है, जिससे लोगों को सस्ता घऱ मिलेगा। डाइनामाइट न्यूज़ की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट