आपातकाल

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केन्द्र की मोदी सरकार पर देश में अघोषित आपातकाल होने का आरोप लगाते हुए कहा है कि कांग्रेस के खाते सीज कर देने का मुद्दा गांव तक पहुंचेगा और यह इन्हें ले डूबेगा। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

कलकत्ता उच्च न्यायालय से पटना उच्च न्यायालय स्थानांतरित किए गए न्यायमूर्ति बिबेक चौधरी ने कहा कि उनका तबादला शक्ति के कार्यपालिका से न्यायपालिका के हाथों में स्थानांतरित होने संकेत देता है। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एम वीरप्पा मोइली ने पिछले दिनों संसद द्वारा पारित ‘डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण विधेयक, 2023’ को लेकर शुक्रवार को सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि यह कानून प्रतिगामी है तथा यह स्थायी रूप से आपातकाल लगाने’ की नीयत से लाया गया है। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर

अमेरिका ने म्यांमा में सत्तारूढ़ सैन्य सरकार (जुंटा) द्वारा आपातकाल की अवधि छह महीने और बढ़ाने के कदम की निंदा की और कहा कि जुंटा ने देशभर में व्यापक पैमाने पर बर्बर हिंसा को अंजाम दिया है। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर

मस्कट जाने वाला ‘ओमान एयर’ का विमान मंगलवार को उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद तकनीकी खराबी के कारण यहां अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लौट आया। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

भाजपा के अध्यक्ष जे पी नड्डा ने पटना में विपक्षी दलों की बैठक की मेजबानी करने के लिए शुक्रवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद को आड़े हाथों लिया और उन्हें याद दिलाया कि वह कांग्रेस की नेता और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ही थीं जिन्होंने उन्हें आपातकाल के दौरान महीनों के लिए जेल में डाल दिया था। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर

कांग्रेस की जम्मू कश्मीर इकाई के अध्यक्ष वकार रसूल वानी ने सोमवार को कहा कि भाजपा सरकार ने 2019 से जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव नहीं कराकर अघोषित आपातकाल लागू कर दिया है। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर

तमिलनाडु के युवा कल्याण एवं खेल विकास मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) आयकर विभाग के छापों से नहीं डरती है, क्योंकि पार्टी आपातकाल के दौरान मीसा (आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम) जैसे कड़े कानून का भी सामना कर चुकी है। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर

असम सरकार ने आपातकाल के दौरान जेल भेजे गये 300 से अधिक लोगों को 15,000 रुपये की मासिक पेंशन देने की बुधवार को घोषणा की।