सुप्रीम कोर्ट में UGC के नए “भेदभाव विरोधी नियमों” को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। CJI सूर्यकांत की बेंच ने कहा कि ये नियम समाज में विभाजन बढ़ा सकते हैं और फिलहाल 2012 वाले नियम ही लागू रहेंगे।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) द्वारा 13 जनवरी 2026 को अधिसूचित Promotion of Equity in Higher Education Institutions Regulations, 2026 के एक प्रावधान ने देशभर में सियासी और सामाजिक भूचाल ला दिया है।
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